२०७९ कार्तिकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशको परिक्षा पास गरेर स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्त भए। नियुक्ति हुँदा को बेलासम्म जागिर खाएको छ महिनादेखि दुई वर्षभित्रमा सबैले आफ्नो घरपायक सरुवा गरिरहेको देखेर म पनि आशावादी थिए। तर पछि कानुन बनेर आजीवन कर्णाली प्रदेशभित्र मात्रै रहनुपर्ने भएपछि स्थायी जागिर भएर पनि फेरि संघीय लोकसेवा आयोगको परीक्षा तयारी गरेर पास भए र हाल संघीय कार्यालयमा कार्यरत छु।
बिज्ञापन
जहाँबाट परीक्षा पास गरेता पनि छ महिना नहुँदै घरपायकको कार्यालयमा काम गर्ने गरेको देखेकोले मैले पनि आफ्नो संघीय स्थायी नियुक्तिको परीक्षणकाल सकेर सरुवाको निवेदन हरेक माध्यमबाट भरिसके। घर काठमाडौँ भएतापनि परीक्षा दिँदाको समयमा सल्यान जिल्लामा कार्यरत रहेको हुँदा कार्यालयबाट बिदा नलिएरै (शनिबार) परीक्षा दिन मिल्ने भएकोले परीक्षा केन्द्र दाङ छनौट गरेर लोकसेवा आयोगको कार्यालय बुटवलको विज्ञापनमा फारम भरेको थिए। सोही बमोजिम परीक्षाका सबै चरण पास गरेर हाल भूमि प्रशासन कार्यालय जस्पुर प्युठानमा कार्यरत छु। (परीक्षा पास गर्नकै लागि कुनै विकट ठाउँमा गएर परीक्षा दिएको पनि होइन।)
बिज्ञापन
सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा इमेल मार्फत निवेदन पेश गरे, त्यसपछि मन्त्रालयमै गएर निवेदन लेखेर बुझाए, त्यसपछि मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम saruwa.mofaga.gov.np मार्फत पनि स्पष्ट समस्या र कारण बताएर निवेदन पेस गरिसकेको छु। हरेक दिन उक्त प्रणाली रिफ्रेस गर्दै हेर्दै mofaga.gov.np समेत हरेक दिन हेर्दै त्यहाँ आउने सरुवाको लिस्ट देखेर थप निराश र चिन्तित हुँदै गएको छु।
मन्त्रालयले सरुवाको अनलाइन प्रणाली बारे सूचना सम्प्रेषण गर्दा online प्रणालीबाट गरिएको आवेदन बाहेक अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्राप्त हुने सरुवा सम्बन्धी निवेदन उपर कुनै कारबाही नहुने व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो। सामान्य घरको परिवारबाट आएकोले माथिल्लो तहमा चिनजानका मान्छे नभएका र लामो समय घरपरिवार विहीन भएर राष्ट्रको सेवा गरिसकेकोले भनसुन बिना नै अब घरपायक सरुवा हुने कुरामा आशावादी थिए।
बिज्ञापन
उमेर, जिम्मेवारी एवं आफ्नो व्यक्तिगत समस्या र बाध्यताहरू आफैभित्र राखेर कुरा गर्नुपर्दा
-तत्कालीन समयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका बारेमा कानुन बनि नसकेकाले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थायी नियुक्त गरेर पछि सम्बन्धित प्रदेशको कानुनबमोजिम प्रदेशभित्रै थुनिने अवस्था आउँदा कर्मचारीमाथि भएको अन्याय कसले सम्बोधन गरिदिने?
-आफू अन्यायमा परेको थाहा पाएर संघ तथा प्रदेश सरकार विरुद्ध कानुनी लडाई लड्नको झमेलामा पर्न नचाहेर घरपायक सरुवाको आशामा पुनः संघीय लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर स्थायी नियुक्त हुँदै गर्दा स्थानीय तहको कार्य अवधि नजोडिएर फेरि अर्को अन्याय र मर्कामा परेको कर्मचारीको पीडा कसले सम्बोधन गरिदिने?
-सरुवाका लागि अनलाइन प्रणाली बनाएर अन्य माध्यमबाट प्राप्त निवेदन उपर कारबाही नहुने भनिसकेको अवस्थामा २०८३ असार २५ गते निकालिएको कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मको सरुवा लिस्ट र सरुवाको अनलाइन प्रणालीमा स्वीकृत सरुवाको सङ्ख्या शून्य (०) रहनुले राज्यले आफ्नै कर्मचारीमाथि झुटा आश्वासन दिएको, ढाँटेकोले पुनः म जस्ता मर्कामा परेका कर्मचारी माथी थप निराशा थपिदिएको छ।
