काठमाडौं । राष्ट्रिय कितावखाना र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५क कार्यान्वयनका लागि संयुक्त रूपमा काम सुरु गरेका छन्। अब कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी अनुशासनात्मक कारबाही कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेखमै समावेश हुने व्यवस्था लागू गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको समन्वय बैठकको निर्णयअनुसार कर्मचारीको आचरणगत अनुशासनको अवस्थालाई अभिलेखीकरण गर्न राष्ट्रिय कितावखाना र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सहकार्य सुरु गरेका छन्। यसका लागि राष्ट्रिय कितावखानाले कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण प्रणाली (पीआईएस) मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रवेश गरी सम्बन्धित कर्मचारीमाथि भएको आचरणसम्बन्धी कारबाही अभिलेख गर्न सक्ने पहुँच उपलब्ध गराइसकेको छ। साथै, कारबाहीका विवरण अझ स्पष्ट र व्यवस्थित रूपमा राख्न कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण प्रणालीमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने कामसमेत सुरु भएको राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिए।
बिज्ञापन
उनका अनुसार हालसम्म समयपालन नगर्ने, सरकारी कामसम्बन्धी विषयमा माथिल्लो अधिकारीको आदेश पालना नगर्ने वा कार्यालयको काममा लापरवाही तथा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई सुपरिवेक्षकले चेतावनी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। कतिपय अवस्थामा चेतावनी दिइए पनि त्यसको विवरण कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेखमा समावेश नहुँदा सरुवा, पदस्थापन, खटनपटन, जिम्मेवारी निर्धारण तथा अन्य व्यवस्थापकीय निर्णयका क्रममा ती विषय ओझेलमा पर्ने गरेका थिए।
पोखरेलले खराब आचरण भएका कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित कर्मचारीकै व्यक्तिगत अभिलेखमा राखी भविष्यमा गरिने व्यवस्थापकीय निर्णयमा त्यसलाई आधार बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्देशन भएको बताए। सोही निर्देशनअनुसार आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने कामलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कितावखाना लागेको उनको भनाइ छ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५क मा कर्मचारीले समयको पालना नगरेमा, सरकारी कामसम्बन्धी विषयमा आफूभन्दा माथिल्लो कर्मचारीले दिएको आदेश पालना नगरेमा वा कार्यालयको काममा लापरवाही तथा ढिलासुस्ती गरेमा सुपरिवेक्षकले कारण खुलाई चेतावनी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनले त्यस्तो चेतावनीको विवरण सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेखमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
राष्ट्रिय कितावखाना र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संयुक्त पहलसँगै लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको यो कानुनी व्यवस्था अब व्यवहारमा लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।




























