बिज्ञापन

बिज्ञापन

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनु प्रत्येक निजामती कर्मचारीको कानुनी दायित्व भए पनि हरेक वर्ष उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीले यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन हजार एक सय ९६ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीबाटै कानुनी दायित्वको उल्लङ्घन भएको भन्दै किताबखानाले २०८२ साल पुस ११ गतेदेखि जरिवाना असुलीलाई सेवा–सुविधासँग जोड्ने विभागीय निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार उक्त निर्णय लागू भएपछि छ महिनाको अवधिमा मात्रै दुई सय ५० जना कर्मचारीबाट ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ। साथै, तीन जना निवृत्त कर्मचारीले जनही ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएपछि मात्रै पेन्सनपट्टा प्राप्त गरेका छन्।
महानिर्देशक पोखरेलले जरिवाना नतिरेसम्म सेवा–सुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था प्रभावकारी बन्दै गएको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि कानुन पालना गर्ने संस्कृतिको थप विकास हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
किताबखानाले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूले सरुवा, बढुवा लगायतका निर्णय गर्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न सके यस्तो प्रवृत्तिलाई शून्यमा झार्न सकिने जनाएको छ।

यसका लागि आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई कर्मचारी सूचना प्रणालीमा पहिचान तथा पहुँच उपलब्ध गराउन सकिने गरी राष्ट्रिय किताबखानाले प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिसकेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी विस्तृत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सबै निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन तथा कानुनी कारबाहीबाट जोगिन आग्रह गरेको छ।