अघिल्ला सरकारले राज्यका निकायहरूलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप लगाउँदै बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सबै नियुक्ति खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा हुने दाबी गर्दै आएको छ । अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरी साढे १५ सय त्यस्ता नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गरेको सरकारले नयाँ नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’लाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । विदेशमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पदमा समेत दरखास्त खुलाएर प्रतिष्पर्धा गराउने तयारी रहेको बुझिन्छ ।

बिज्ञापन

यसको शुरुवात बागमती सभ्यताबाटै प्रारम्भ भएको हो । शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको बागमती सभ्यतामा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिँदा सूचना सच्चाएर नियुक्ति दिइएको थियो । गत वैशाख ३० गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा डा आनन्द सिंह भाटलाई नियुक्त गर्दा पहिलो नम्बरका विकास अधिकारीलाई फालेर भाटलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।
सुनिल लम्साल मन्त्री रहेको सो मन्त्रालयले बैशाख १४ मा अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीको आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो। त्यसको पहिलो नम्बरमा थिए डा विकास अधिकारी। दोस्रोमा भाट र तेस्रोमा संगिता यादव। तर मन्त्रालयले सार्वजनिक सिफारिस अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएन। १६ मा सिफारिस सम्बन्धी सूचना संशोधन गरेर दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका भाटलाई पहिलो नम्बरमा र पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेका डा अधिकारीलाई दोस्रो नम्बरमा झारिएको थियो । पछि उनैलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।  त्रिवि सेवा आयोगजस्तो प्राज्ञिक निकायमा आफ्नै पार्टी समर्थकलाई नियुक्त गरेर मेरिटोक्रेसी लाई देखाउने दाँत बनाएको सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा पनि त्यस्तै गरेको पाइएको छ ।