नयाँ सरकारले लामो समयदेखि सिंहदरबारको चौघेरा नछोड्ने कर्मचारीको सूची तयार पार्यो । उपत्यका र सिंहदरबारको चैघेरा नतोडेर कर्मचारीको संख्या ४ हजार ४७५ रहेको र तीमध्ये १ हजार ९३५ कर्मचारीहरु सिंहदरबारभित्रै थिए । के त्यस्ता रैथाने कर्मचारीहरुलाई सरकारले सरुवा गर्न सक्छ ?
सिंहदरबारभित्र दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको संख्या एक हजार ९३५ रहेको विवरण प्रधानमन्त्रीको टेबलमा पठाइएको दुई महिना बित्यो । पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र किला गाढेझैँ बस्ने कर्मचारीको संख्या चार हजार ४७५ रहेको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको हो । त्यसमा कर्मचारीको नामसहितको विवरण समावेश गरिएको हो ।
विवरणहरु केलाउँदा उपत्यकाभित्र वर्षौँदेखि जमेका कर्मचारीमध्ये अधिकांश खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत तहका रहेको देखिएको छ। प्रशासनिक स्रोतका अनुसार तीमध्ये उल्लेख्य हिस्सा विभिन्न दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनका सक्रिय नेता वा पदाधिकारीहरू थिए । तीमध्ये २० जना कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई दुगर्ममा पठाइयो । बाँकी कर्मचारीको हकमा भने चलाइएको छैन ।
यसरी लामो समयदेखि मन्त्रालय,विभाग,कार्यालय नछाड्ने कर्मचारीहरु हजारौंका संख्यामा छन् । यो सूचीमा प्रधानमन्त्री,गृह,उद्योग,युवा तथा खेलुकद,संघीय मामिला मन्त्रालयसम्म सम्राज्य जमाएर बस्ने कर्मचारीहरुको सूची बुझाइएको थियो । सामान्यका एक उपसचिवले जागिर खाएदेखिको २८ बर्ष सिंहदरबार छाड्नु परेको छैन भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका एक कर्मचारी १३ बर्षदेखि सोही मन्त्रालयमा छन् । यस्तै कानुन मन्त्रालयमै ८ बर्षदेखि सो मन्त्रालयबाट दायाँबायाँ हुनु नपरेका कर्मचारीहरु रहेका छन् । कृषिमा समेत सात बर्षसम्म सोही मन्त्रालयको महत्वपूर्ण शाखामा बसिरहेका कर्मचारीहरुको सूची बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

बिज्ञापन

प्राप्त विवरण अनुसार,प्रधानमन्त्री कार्यालयमै केही कर्मचारीहरु ६ बर्षदेखि सोही मन्त्रालयमा बसेर राज गरिरहेका छन् । हिजो केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा उनका सचिवालयमा बसेका कर्मचारीहरु नै अहिले वालेन सरकारका नजिक रहेर काम गरिरहेका छन् । उता वर्षौँदेखि दुर्गम, ग्रामीण र बाहिरी जिल्लामा बसेका कर्मचारीको संख्या ठुलो छ । विधि र थिति नहुँदा पहुँच पुर्‍याउन नचाहने र नसक्ने उल्लेख्य संख्याका कर्मचारी पेलानमा छन् । उनीहरू अवसरबाट समेत वञ्चित छन् ।
जबकी निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया प्रत्येक दुई वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् विशेष अवस्थाबाहेक सहसचिवभन्दा तलका कुनै पनि कर्मचारी दुई वर्षभन्दा बढी एउटै कार्यालयमा बस्न मिल्दैन तर सिंहदरबारभित्रैका मन्त्रालयका एउटै कर्मचारी दुई बर्षदेखि २८ बर्षसम्म पहुँच र शक्तिका भरमा टिकिरहेको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ । यसरी सिंहदरबारभित्रै रजगज गर्ने कर्मचारीहरु १९ सय भन्दा बढी छन् भने उपत्याका नछाड्ने कर्मचारीको सूची ३५ सय हाराहारी रहेको छ । सो विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो र हालसम्म २० जना कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेता र केही उपसचिव शाखा अधिकृतहरुलाई सिंहदरबारबाट बाहिर पठाउने बाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई चलाउन सकिएको छैन ।
सरकारले कर्मचारी सरुवामा हुँदै आएको चलखेल रोक्न सरुवा प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,जसलाई सकरात्मक मानिएको छ । मन्त्रालयले विकास गरेको प्रणालीमा आवेदनदेखि सरुवाको निर्णयसम्म अनलाइनबाटै हुने प्रणालीको विकास गरेको हो । मन्त्रालयले हाल सम्पादन हुँदै आएको सरुवा प्रक्रियालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पूर्वानुमानयोग्य तथा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनलाइन सरुवा सफ्टवेयर प्रणाली’ विकास गरेको जनाएको छ । सरुवाका लागि इच्छुक कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा उक्त अनलाइन प्रणालीमा गएर आफ्नो व्यक्तिगत अकाउन्ट सिर्जना गर्नुपर्नेछ । यसपछि सोही प्रणालीमार्फत मात्र सरुवाको निवेदन पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनलाइन प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट प्राप्त हुने सरुवासम्बन्धी निवेदन उपर कुनै पनि कारबाही नगरिने मन्त्रायलयले स्पष्ट पारेको छ । सरुवाको आवेदन र प्रक्रिया पनि अनलाइनबाटै अघि बढाइने बिषयलाई प्रभावकारी पक्षका रुपमा लिएका छन् कर्मचारीहरुले । मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, यो प्रणाली कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइलमा आधारित हुनेछ । कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सेवासम्बन्धी विवरण सम्बन्धित प्रणालीसँग प्रत्यक्ष वा अप्लिकेसनमार्फत आबद्ध हुने भएकाले आवश्यक विवरण स्वतः अद्यावधिक हुनेछ ।