विशेष अदालतले राहदानी छपाइको भ्रष्टाचार मुद्दामा महानिर्देशकसहित ५ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायण प्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो।
बिज्ञापन
विभागका महानिर्देशक अर्यालसँग पाँच लाख र निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग चार लाख धरौटी माग गरिएको छ । त्यस्तै, सोमेश थापासँग तीन लाख, विपिन प्रसाईसँग तीन लाख र राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ललाई ५ लाख धरौटी माग भएको छ।
बिज्ञापन
राहदानी छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अर्यालसहित १६ जना र दुई वटा ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ८ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ। प्रतिवादीमध्ये राहदानी विभागका सात जना र परराष्ट्र मन्त्रालयका तीन गरी १० जना कर्मचारी हुन्। अरु ६ जना ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक र नेपालस्थित प्रतिनिधि छन्। नेपालस्थित प्रतिनिधिमा मणिन्द्रराज मल्ल र सिद्धार्थ थापा छन्। मुद्धा दायर भएकामध्ये तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहालका हकमा भने छाड्न आदेश दिएको थियो ।























