बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले सोही योजना अनुसार नै दुई दुई जना सचिव रहेका मन्त्रालयबाट एक एक जनामात्र सचिव राखेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सरुवा भएसँगै सरिता दवाडी सचिवको जिम्मेवारीमा छिन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा डा विकास देवकोटामात्र सचिव छन् । त्यहाँका सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा तानिएका छन् । उता शहरी,भौतिक र खानेपानी गाभिएर बनेको पूर्वाधार मन्त्रालयमा गोपालप्रसाद सिग्देल र विश्वबाबु पुडासैनी सचिव छन् । भौतिकका सचिव केशवकुमार शर्मा बिडारी अवकाशमा गएपछि दुई मन्त्रालय सिग्देलले हेर्दै आएका छन् । पूर्वाधारका कर्मचारीहरुले भने दुई सचिव बनाइनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दै आएका छन् । यता, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय श्रम र शिक्षामा गाभिएकाले उक्त मन्त्रालयमा रहेको प्रशासन सेवाको सचिव कटौतीमा परेको छ। साबिकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव लोकनाथ पौड्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएका छन् भने गाभिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेकी सचिव चन्द्रकला पौडेल उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाइएकी छिन्। हाल सो मन्त्रालयमा मदन भुजेल सचिव छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएका छन्। अहिले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पाएका हुन्। यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव कृष्णबहादुर राउत छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति हेर्ने सचिव रामप्रसाद घिमिरे फागुनमा अवकाशमा गएपछि उद्योग एक सचिवको भरमा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष दरबन्दीमा सचिव रहेका खगेन्द्रप्रसाद नेपालको पद असार २७ गतेबाट उनी अवकाशमा गएपछि स्वतः खारेज हुनेछ। यस्का अलवा उपराष्ट्रपति कार्यालय,नेपाल ट्रष्ट लगायतका कार्यालयमा समेत सचिव दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी चलिरहेको छ ।

१० सचिवको् दरबन्दी कटौती हुँदा सचिवको संख्या ६१ मा सीमित हुनेछ । हाल ६५ जनामात्र सचिवहरु कार्यरत छन् । फागुनदेखि यता सहसचिवहरु सचिवमा बढुवा हुन सकेका छैन । यसरी सरकारले १० सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर सचिवको दरबन्दी बराबरकै संख्यामा मन्त्रीका स्वकीयहरु नियुक्तिको गृहकार्य अगाडि बढेको छ ।
यसरी मन्त्रालय र सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न लागेको सरकारले १७ जना मन्त्रीहरुका लागि ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ लाई स्वीकृत गरी सचिव तहका सल्लाहकारहरू रहने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र कार्यबोझका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीसरहका १ वैतनिकसहित बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् । अन्य मन्त्रालयले भने १ वैतनिकसहित बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।