बिज्ञापन

बिज्ञापन

राजीनामा दिनेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव राजु सापकोटा र वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे रहेका छन्। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागका उपमहानिर्देशक (सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर) प्रभातकुमार झाले समेत असार १ गते नै राजीनामा दिएका छन्। यद्यपि उनको राजीनामा हालसम्म स्वीकृत भइसकेको छैन।

निजामती प्रशासनमा लामो अनुभव बटुलेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले एकपछि अर्को गरी राजीनामा दिन थालेपछि कर्मचारीतन्त्रभित्र नयाँ ऐनको प्रभावबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्थाले भविष्यमा प्राप्त हुने सेवा सुविधा र पेन्सनमा असर पार्न सक्ने आशंकाले धेरैलाई समयअघि नै सेवा छाड्न प्रेरित गरेको हो।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार पछिल्लो एक साताको अवधिमा मात्रै ५० जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। मङ्गलबार दुईजना अधिकृतहरूले राजीनामा दिएका छन्। सोमबार राजीनामा दिने अन्य कर्मचारीमा एक उपसचिव, दुई शाखा अधिकृत, दुई राजपत्र अनंकित कर्मचारी तथा चार श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेका छन्।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले पछिल्ला दिनमा राजीनामा दिएर पेन्सन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कर्मचारीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार असार १ देखि ५ गतेसम्म पाँच दिनको अवधिमा ३७ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए भने सोमबार थप ११ जना बाहिरिएपछि यो संख्या ४८ पुगेको हो।

किताबखानाको तथ्यांकअनुसार असार ४ गते १२ जना, असार ५ गते ८ जना, असार ३ गते १० जना, असार २ गते ५ जना र असार १ गते २ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए। सामान्य अवस्थामा यति छोटो अवधिमा यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीले सेवा छाड्ने अवस्था नदेखिने भएकाले यसलाई प्रस्तावित निजामती ऐनको प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा हेरिएको छ।

कर्मचारीहरूबीच सबैभन्दा ठूलो चिन्ता पेन्सन व्यवस्थालाई लिएर देखिएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेमा थप सेवाअवधिको आधारमा पेन्सन रकम वृद्धि हुने व्यवस्था छ। तर नयाँ ऐनमा ३० वर्षलाई मात्रै आधार मानिए भविष्यमा प्राप्त हुने पेन्सन सुविधा घट्न सक्ने आशंकाले कर्मचारीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।

त्यस्तै, १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिएमा एक तह वृद्धि भएर पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने विद्यमान व्यवस्थाले पनि कतिपय कर्मचारीलाई तत्काल राजीनामा दिन प्रेरित गरेको बताइन्छ। धेरै कर्मचारीहरू ऐन लागू भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने अनिश्चितताको जोखिम मोल्नुभन्दा अहिले नै सेवा सुविधा सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। तर विधेयकले अन्तिम रूप नपाउँदै कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको मनोवैज्ञानिक दबाब र राजीनामाको बढ्दो लहरले सरकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

कर्मचारी संगठनहरूले प्रस्तावित व्यवस्थाले हजारौं अनुभवी कर्मचारीलाई समयअघि नै सेवाबाट बाहिरिन बाध्य पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको भनिएको ऐनले उल्टै असुरक्षा र अन्योल बढाएको अनुभूति गराएको छ।

दुई सहसचिव र एक उपमहानिर्देशकस्तरका अधिकारीको राजीनामाले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ— संघीय निजामती सेवा ऐन अझै पारित नभए पनि त्यसको प्रभाव कर्मचारी प्रशासनमा देखिन थालिसकेको छ। यही कारण अहिले कर्मचारी वृत्तमा एउटा भनाइ चर्चित बनेको छ– “निजामती नयाँ ऐन, कर्मचारीलाई छैन चैन।”