बिज्ञापन

बिज्ञापन

सेतो नम्बर प्लेटलाई रातो बनाउन थालिएको जेनजी विद्रोह पछि हो,अहिले यो विकृती झनै बढेको छ,एक सहसचिव भन्छन् । अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई गोपनियताका लागि सरकारी गाडीमा निजी नम्बर दिनु सामान्य मानिए पनि यातायात ऐन विपरित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयबाटै यस्तो सवारी साधन दुरुपयोग बढिरहँदा समेत कुनै निकायले छुन नसेकको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय सवारी सुविधा खोसिएसँगै कतिपय उपसचिवहरु साझा यातायात चढेर ,पठाओदेखि शेयरिङ्गमा सिंहदरबार आउजाउ गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुका स्वकीयहरु,नायबसुब्बादेखि स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति पाएकाहरुले छानीछानी र रोजीरोजी सरकारी गाडी दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

यसअघि माओवादी शसस्त्र द्धन्द्धमा सरकारी गाडीलाई रातो नम्बर प्लेट राख्ने सुविधा दिइएको थियो । बीचमा केही मथ्थर भएको यो विकृती जेनजी विद्रोहको क्रममा छानीछानी सरकारी कार्यालयमा तोडफोड,विध्वंस भए पछि उच्च पदस्त सरकारी अधिकारीहरुले निजी नम्बर प्लेट राखेर सरकारी गाडीको दूरुपयोग बढिरहेको छ । रातो प्लेट बनाएर सरकारी अधिकारी तथा मन्त्रीका सचिवलायमा बसेका कर्मचारीहरुले सरकारी गाडीको निजी र घरायसी काममा अत्यधिक दुरुपयोग गरेको गुनासो बढे पछि यो विकृती रोक्न अर्थात नियन्त्रण गर्न गृहकार्य अझैं शुरु भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय,गृह,अर्थमा सबैभन्दा धेरै यस्तो विकृती देखिएको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीहरुले समेत चार पाँग्रे सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सहसचिवभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरुको गाडी सुविधा खोसेर अहिले मन्त्रीका सचिवालयमा कार्यरत रहेका सुब्बा,अधिकृत तहका सेवा सुविधा पाउँदै आएका पिएहरुले समेत चार पाँग्रे सवारी दुरुपयोग गरिरहेका छन् । केही मन्त्रीका सचिवालयमा नियुक्ती विनै काम गरिहेकाहरुले समेत यस्तो सवारी साधन दुरुपयोग गरिरहेको तर यसतर्फ कुनै निकायको ध्यान जान नसकेको एक उपसचिवले बताए ।
उता सरकारले पिए तथा स्वकीयहरुको संख्या थप्ने तयारी गरेको छ । सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय तथा सल्लाहकार समूहको संरचना तय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको गएको वैशाख २ गतेको निर्णय अनुसार,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीसरहका १ वैतनिकसहित बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् । अन्य मन्त्रालयले भने १ वैतनिकसहित बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा १ प्रमुख स्वकीय सचिव, १ स्वकीय सचिव, १ समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत र १ सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक रहने व्यवस्था छ ।

स्वकीय सचिवालयमा १ सहायकस्तर, २ हलुका गाडी चालक र २ कार्यालय सहयोगी पनि रहने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिव राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसरह, स्वकीय सचिव तथा समन्वय, कार्यान्वयन र अनुगमन अधिकृत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसरह रहनेछन् । सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र सहायकस्तरका कर्मचारी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसरह रहने व्यवस्था गरिएको छ ।