नयाँ सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा राख्न लागिएको केही प्रावधानका कारण निजामती सेवामा राजीनामाको लहरै चलेको छ ।
पछिल्लो एक सातामै ५० भन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिएको निजामती किताबखानाले जनाएको छ । यसरी राजीनामा दिनेमा सहसचिव तहका ६ कर्मचारी रहेका छन् । जसमध्ये एक जनाको राजीनामा भने स्वीकृत हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । नयाँ सरकार आएसँगै कर्मचारीहरुले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । केही कर्मचारी लामो समय घर बिदा स्वीकृत गरेर बसेका छन् ।
यसरी राजीनामा दिनेमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुखबाट सरुवा गरेर मेलम्ची पुर्‍याइएको थियो । अनधिकृत भुक्तानीका दबाब थेग्न नसकेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । यस्तै राजीनामा दिनेमा सहसचिव उज्वल प्रजापति पनि छन् । इञ्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गतका उनी संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना प्रमुख थिए । श्रेष्ठजस्तै वरिष्ठ सहसचिव उनले जेठमा राजीनामा बुझाएका हुन् । मन्त्रालयले केयुकेएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक पौडेललाई जबरजस्ती राजीनामा दिन लगाइएको छ ।
यस्तै यही अवधिमा वन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव राजु सापकोटा र वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरेले समेत राजीनामा दिएका छन् । उता पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतकै सहसचिव प्रभात झाले राजीनामा दिएका छन् । उनले आगामी १३ असारदेखि लागू हुने गरि राजीनामा दिएको भए पनि स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

यस्तै,शिक्षा मन्त्रालयका दर्जनौ उपसचिवहरुको सामुहिक राजीनामाको तयारीमा रहेको खबर बाहिरिएको छ । यता नयाँ सरकर बने यतामा उपसचिवहरू भोजबहादुर एडी, श्रीधर पन्थी, शोभाकर पाण्डे, मेघनाथ सापकोटा, लालप्रसाद शर्मा भुसाल, शोभाकर न्यौपाने, सुमा श्रेष्ठ र कृष्ण बेन्जुले राजीनामा दिएकामध्ये अधिकांशको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । यस्तै शाखा अधिकृत विणा श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत शेखरनिधि पौडेल, शाखा अधिकृत दिलसेर राई, शाखा अधिकृत मार्किस दोरंगाले पनि राजीनामा दिएका छन्। यस अघि नै स्थानीय तहमा खटाइएसँगै शाखा अधिकृतद्धय गणेश घिमिरे, हरि पौडेललगायतले राजीनामा दिएका थिए ।
निजामती किताबखानाका अनुसार, एक सातामै ५० जना कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएका हुन । गत असार १ गते २,२ असारमा ४,३ गते १०, ४ गते १२ जना, असार ५ गते ८ जना, असार ६ गते ११ जना कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएका हुन । निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पेन्सन सेवावधि ३० वर्षमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरिएकाले पेन्सन सेवामा कटौती आउन नदिन लामो समय काम गरेका कर्मचारीले राजीनामा दिने लहर चलेको हो ।