बिज्ञापन

बिज्ञापन

९ जना प्रतिवादीले सफाइ पाएसँगै डा मिश्राले अतिरिक्त सचिवको रुपमा हाजिरी हुन थालेकी छिन् । मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेको समयमा अघिल्लो बर्ष कार्तिकमा मिश्राविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको थियो । सुशीला कार्कीको सरकारमा मन्त्री बन्नेहरूको सूचीमा रहेकी उनको यही मुद्दासम्बन्धी विवाद चर्किएपछि अन्तिम समयमा उनको नाम काटिएको थियो । यो प्रकरणमा झण्डै आठ महिना पछि उनी पूरानै जिम्मेवारीमा फर्किकी हुन । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका निजामती कर्मचारीले अदालतबाट सफाइ पाएमा निलम्बित हुनुअघि कार्यालयमा हाजिर गर्न पाउँछन् । सरकारले निलम्बन अवधिको तलब र सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । संगीताको प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा परेको कर्मचारीलाई सोही कार्यालयमा फर्काउँदा संस्थागत पूर्वाग्रह उत्पन्न हुँदैन ? यस अघि तत्कालीन मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालमाथि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो । सरकारले योजना आयोगमा मुख्यसचिव सरहको पद खडा गरेर पदस्थापन गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । तर, कहाँ हाजिर गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि राजीनामा दिए । निलम्बित गरिएकै कार्यालयमा फर्काउँदा स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिने जानकारहरु बताउँछन् ।

जस्तो कुनै कर्मचारीलाई कुनै कार्यालयमा कार्यरत हुँदा भ्रष्टाचारको अभियोगमा सफाई पाएपछि सोही कार्यालयमा राख्ने वा पदस्थापन गर्ने बिषय सबैभन्दा नराम्रो विकृति भएको प्रशासकहरुको टिप्पणी सुन्न पाइन्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएपछि निलम्बनमा परेर विशेषबाट सफाई पाएपनि त्यही कार्यालयमा राख्नु स्वार्थको द्धन्द हुने र त्यस्ता कर्मचारीलाई अन्यत्र सरूवा गर्नुपर्ने भए पनि संगीताको हकमा त्यस्तो भएको देखिन्छ । उनका लागि प्रदेश वा जिल्ला वा अन्य कार्यालयमा सरूवा गरिनु पर्ने स्वास्थ्य सेवाकै कर्मचारीहरुले बताउन थालेका छन् ।