मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेर वाहवाही कमाएको सरकारले सचिवको दरबन्दी संख्या बराबरकै स्वकीय नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउन भन्दै मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेर २२ बाट १८ मा झारेको छ । दुई सचिव रहेका मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव राख्ने गरि निर्णय भएको र सोही अनुसार अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न भन्दै अहिले धमाधम ओएनएमको काम चलिरहेको छ । तर यही समयमा सरकारले झण्डै ६० जना सचिवस्तरको सेवा सुविधा पाउने गरी स्वकीय नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले १७ जना मन्त्रीहरुका लागि ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
राज्यलाई थप व्ययभार थपिने गरी मन्त्रीले सचिवस्तरका सल्लाहकारसहित ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जहाँ प्रत्येक मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) का सल्लाहकार नियुक्त हुनेछन् । मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ लाई स्वीकृत गरी सचिव तहका सल्लाहकारहरू रहने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
बिज्ञापन
जस अनुसार,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिक (पारिश्रमिक) सहित बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ । यी मन्त्रालयमा १५ जनासम्म र अन्य मन्त्रालयले एक जना वैतनिकसहित बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ नियुक्ति पाउनेछन् ।
मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी दुई दुई जना गरी ९ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णयअनुसार मन्त्रीको सचिवालयमा उपसचिवस्तरका १, अधिकृत २, नायब सुब्बा २ र श्रेणीविहीन सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी ४ जना रहने उल्लेख छ ।
