निर्णय गर्दै पछि हट्दै बालेन सरकार

सरकारको पछिल्लो शैली कस्तो देखिदैंछ भने पहिले फायर खोल्ने,क्रिया तथा प्रतिक्रिया हेर्ने र लगतै व्याक हुने । यस्तै देखियो,अर्को निर्णयमा पनि ।
यस्तै सरकारको थप अर्काे निर्णयमा पनि महिना दिन टिक्न नपाइ उल्टाउनु परेको छ जसरी यस अघि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय दुई दिनमै फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । ठीक उसैगरी सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गर्ने निर्णयको नेपाल एसोसिएसनले तिव्र विरोध गरेसँगै सरकार आफ्नो निर्णयबाट व्याक भएको थियो । उसैगरी सवारी साधनको दर्ता नखोल्ने निर्णयबाट सरकार केही लचिलो भएको हो । यस अघि विभागले यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठ ७ गते सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर महिना दिन पछि विभागले सो निर्णय यथावत राखिएको भन्दै जेठ ८ गते वा सोअगावै आयातित सवारी साधनको कागजात हेरेर दर्ता गर्न कुनै बाधा नपर्ने बताएको छ ।

बिज्ञापन

केन्द्र सरकारको यो निर्देशन आउनु अगावै बागमती प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै जेठ तेस्रो सातादेखि नै सार्वजनिक सवारीको दर्ता खुला गरिसकेको थियो भने अन्य प्रदेशहरूले हालसम्म यसबारे निर्णय गरिसकेका थिएनन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सवारी दर्ता र कर निर्धारण जस्ता सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछन् ।

बिज्ञापन

विभागले गत जेठ ७ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि सबै किसिमका सार्वजनिक सवारीको दर्ता रोकेकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०८३ जेठ ८ गतेभन्दा अघि नै प्रतितपत्र ९एलसी० खोलिसकी प्रक्रिया अघि बढिसकेका र नेपाल भित्रिसकेका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको आवश्यक कागजात हेरी दर्ता गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘मिति २०८३–०२–०८ वा सोभन्दा अघि नै प्रतितपत्र (एलसी) खोलिसकी प्रक्रिया अघि बढिसकेका साथै नेपाल भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारी साधनहरुको कागजात हेरी सोहीअनुरुप देखिएमा ती सार्वजनिक सवारी साधनहरु दर्ता गर्न कुनै बाधन नगर्ने व्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

उसो त सरकारले यस अघि सिंहदरबारभित्र कानुन व्यवसायीहरूको प्रवेशमा गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बारले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गरेको थियो । पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि प्रवेशमा पास लिनुपर्ने जस्ता झन्झट थपी जटिलता पैदा गरिएको र पक्षको प्रतिनिधित्वमा कठिनाइ उत्पन्न भएकाले पूर्ववतको अवस्था सिर्जना नभएम्म प्रशासकीय अदालतको पेसी सूची प्रकाशन लगायतको जरूरी सुनुवाइ बाहेकको अन्य सुनुवाइ स्थगित गर्न पत्र नै लेखेको थियोर । सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि दुई दिनमै उक्त निर्णय उल्टाएर अब अधिवक्ताहरुलाई पूरानै व्यवस्था अनुसार सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै सरकारले देशैभरका सुकुम्बासी बस्तिहरुमा डोजर चलाउने र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यसरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा रास्वपाका नेताहरु समेत जोडिएसँगै सरकार व्याक भएको छ ।

बिज्ञापन

यस अघि चौतर्फी दबाब र विरोधको सामना गर्नुपरेपछि बालेनका विश्वासपात्र सस्मित पोखरेलको पत्र एक दिन पनि टिकेन । १३ गते शपथ खाएको पर्सिपल्टै विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षाका तहमा कुनै पनि प्रकारको ब्रिजकोर्स सञ्चालन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको नाममा आक्रामक विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो । तर विज्ञप्ति तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपरेको थियो । यस अघि गरिएको वैशाख १ गतेदेखि विद्यालय तहमा ब्रिजकोर्स पूर्ण बन्देज हुने अघिल्लो दिनको निर्णय सवालमा कानुनबमोजिम सञ्चालन नभएको भए भनेर नरम भाषा प्रयोग गरेर सच्चाइएको थियो । यसरी जेनजीको बलमा ठूलो विनाश र क्षतिपछि आएको सरकारले एकैपटक सबै मोर्चामा फायर खोलेपछि चौतर्फी तनावको स्थिति सिर्जना भएको स्थिति छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

मन्त्रिको सल्लाहाकार नियुक्ति र राज्यकोषमा दोहन

निजामती नयाँ ऐन, कर्मचारीलाई छैन चैन : दुई सहसचिवले दिए राजीनामा, एक सातामै ४८ कर्मचारी बाहिरिए

नयाँ निजामती ऐनको मस्यौदाले कर्मचारीतन्त्रमा तरंग : छड्के प्रवेशदेखि सामूहिक अवकाशसम्मका प्रस्तावले बढायो बहस

निर्णय गर्दै पछि हट्दै बालेन सरकार

भेप तस्कर बढ्दै, कसले ल्यायो करोडौँको भेप ?

राहदानी छपाइ : अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म ११ कर्मचारीविरुद्ध मुद्धा चल्दा अख्तियारले राखेन आरजुको नाम

कुमारीमा कीर्ते काण्ड त कति कति

सफाइ पाएसँगै मन्त्रालयमा फर्किइन अतिरिक्त सचिव

बिशेष