कुमारी बैंक लिमिटेडभित्र चरम प्रशासनिक बेथिति र स्वेच्छाचारी बढुवाको गम्भीर प्रकरण सतहमा आएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र खनाल र डेपुटी सीईओ सुधिरनाथ पाण्डेको प्रत्यक्ष संलग्नतामा १८ जना कर्मचारीलाई ‘डेपुटी म्यानेजर’ पदमा नियमविपरीत नियुक्ति दिइएको पाइएको हो । बैंकले कुनै पनि सार्वजनिक विज्ञापन ननिकाली, न त कुनै पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा नै सञ्चालन गरी, आफ्ना निकटका १८ जना कर्मचारीलाई ठाडो आदेशमा ‘डेपुटी म्यानेजर‘ जस्तो उच्च पदमा बढुवा गरेको भेटिएको हो । प्राप्त सूचीमा अमित सर्राफ, अनिल निरौला, अञ्जना मिश्रा, अनुप श्रेष्ठ, भूपेन्द्र पण्डे, हेमराज जोशी, कृष्ण शर्मा, नितेश अग्रवाल, राजीव बज्राचार्य, रेणु कोइराला वाग्ले, सञ्जय सुवेदी, सौरभ आचार्य, सुदन खत्री, सुजन ढुंगाना, सुनिल विक्रम थापा, सुरेश यादव, उदित बहादुर सिंह र उन्मेष मानन्धर गरी १८ जनाको नाम समावेश गरिएको पाइएको छ । बैंकको यस प्रकारको स्वेच्छाचारी निर्णयको सबैभन्दा ठूलो मार कुमारी बैंकमा वर्षौंदेखि इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका योग्य र क्षमतावान कर्मचारीहरुमाथि परेको छन् । प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार खोसिएको छ । यसले संस्थाभित्र चरम निराशा र गुटबन्दी बढाउने निश्चित छ । साथै, नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । कुमारी बैंकभित्रको यति ठूलो गैरकानुनी काम प्रमाणसहित बाहिर आउँदा पनि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको मौनताले बैंकिङ सुशासनलाई धज्जी उडाएको छ ।
बिज्ञापन
यो मात्र होइन कि सोही बैंकभित्रको अर्काे गम्भीर बदमासी प्रकरणमा समेत केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लिएको पाइएको छ । सर्वसाधरणले खाइ नखाइ पसिनाको रकम जम्मा गरेको बैंक तथा वित्त संस्थालाई कडा नियमन हुने बैंकिङ क्षेत्र मानिन्छ । बैंकहरुका लागि सबैभन्दा बलियो संस्थागत सुशासनको मापदण्ड हुन् कागजी प्रमाण तर सोही बैंकले संस्थागत प्रमाण नै मेटाउनका लागि र नियमनकारीलाई छल्नका लागि कृत्रिम बासलतको साहरा लिएको पाइएको छ । कुमारी बैंक लिमिटेडका एक उच्च अधिकारीको हालै लिक भएको आन्तरिक निर्देशनमा सो वित्तीय संस्थाले कडा नियमनकारी व्यवस्था छल्न र आफ्नो वासलातलाई कृत्रिम रूपमा सुरक्षित राख्न आधिकारिक कर्जा फाइलहरूबाट विवरणहरू मेटाइरहेको बिषय छरपष्ट भएको छ । बैंकका चिफ बिजनेस अफिसर क्षितिज खड्काद्वारा जारी गरिएको उक्त निर्देशनमा, आक्रामक कर्जा असुलीका रणनीतिहरूको इतिहासलाई आधिकारिक अभिलेखबाट लुकाउने स्पष्ट योजना रूपरेखा गरिएको छ ।
बिज्ञापन
रिलेसनसिप म्यानेजरहरू र अन्य कर्मचारीहरूलाई पठाइएको उक्त इमेलमा “ग्राहकहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने सक्रिय रूपमा ३५-दिने सूचनाहरू र सार्वजनिक लिलामीका चेतावनीहरू प्रकाशित गर्दै आएको थियो । खड्काले निर्देशनमा लेखेका छन्, “त्यसैले, हामीले पोस्ट-रिकभरी कार्यहरू प्रबन्ध गरेका खाताहरूको कर्जा फाइलहरूबाट रिकभरी (असुली) कार्यहरूको प्रमाण हटाउन तपाईंहरूलाई कडा निर्देशन दिइन्छ । यो प्रकरणले कुमारी बैंक प्रभु बैंककै पथमा लागेको टिप्पणी बैंकिङ्ग क्षेत्रभित्र हुन थालेको छ ।
बिज्ञापन
