राष्ट्रिय सभामा लामो समयदेखि रिक्त रहेका दुई सिटको पदपूर्ति, संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा आगामी प्रक्रियाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले अपेक्षित समय र वातावरण नपाएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरू जानकीदेवी तुलाधर र सगुनसमशेर जबरा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका लागि पुगेको टोलीमध्ये कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाई मात्र भेटको अवसर दिइएको थियो भने अन्य आयुक्तहरूलाई बैठकमा सहभागी गराइएको थिएन।
बिज्ञापन
आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका दुई सिटको पदपूर्ति, निर्वाचनको मिति तय गर्ने विषय तथा मनोनयन प्रक्रियासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी पक्षबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोगका पदाधिकारीहरू तयारीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। सो क्रममा प्रस्तुतीकरण (पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन) समेत तयार गरिएको बताइएको छ।
हाल राष्ट्रिय सभामा दुई सिट रिक्त छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद बलदेव बोहोराको निधनपछि एक सिट खाली भएको छ भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने अर्को एक सिट पनि लामो समयदेखि रिक्त रहेको छ। संविधानले राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि सिट लामो समय रिक्त रहने अवस्थाको परिकल्पना नगरेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। पद रिक्त भएको निश्चित अवधिभित्र निर्वाचन वा पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था संविधान र कानुनमा उल्लेख छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय सभा रिक्तताको विषयभन्दा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। उनले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई भविष्यमा अनलाइन वा प्रविधिमैत्री मतदान प्रणालीमार्फत निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा आयोगले अध्ययन र तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
भेटमा सहभागी एक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगसँग प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल मतदान प्रणालीको सम्भावना र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने उपायबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। आयोगका पदाधिकारीहरूले भने राष्ट्रिय सभा रिक्तताको संवैधानिक व्यवस्थाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
राष्ट्रिय सभाका रिक्त सिटहरूबारे सरकार र निर्वाचन आयोगबीच औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहे पनि आयोगले यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
यस घटनापछि आयोगभित्र भने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूसँग हुने समन्वय, संवादको शैली तथा संस्थागत सम्मानका विषयमा समेत चर्चा सुरु भएको बताइएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक निकाय र कार्यकारी नेतृत्वबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको मत आयोगका केही अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
