बिज्ञापन
राष्ट्र संविधानले मात्र चल्दैन। राज्य सरकारले मात्र टिक्दैन। शासन राजनीतिक नेतृत्वले सम्भव हुँदैन। यी सबैलाई गति दिने एउटा अदृश्य स्नायु प्रणाली हुन्छ कर्मचारीतन्त्र। यही प्रणालीले नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ। यही प्रणालीले राज्यलाई नागरिकसँग जोड्छ। यही प्रणालीले कानुनलाई कार्यालयसम्म, कार्यालयलाई सेवासम्म र सेवालाई विश्वाससम्म पुर्याउँछ। तर जब यही प्रणाली थाक्छ, निराश हुन्छ, आफ्नो उद्देश्यप्रति अनिश्चित बन्छ, तब राज्यको शरीर जीवित देखिए पनि त्यसको चेतना क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ।
बिज्ञापन
नेपाल आज यस्तै जटिल मोडमा उभिएको छ। कर्मचारीतन्त्र कार्यरत छ। कार्यालय खुलेका छन्। फाइलहरू चलिरहेका छन्। बजेट खर्च भइरहेको छ। योजना बनिरहेका छन्। तर यी सबै गतिविधिभित्र एउटा मौन थकान छ। एउटा अदृश्य नैराश्यता छ। एउटा यस्तो मनोवैज्ञानिक र संस्थागत संकट छ, जसले प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्रमशः कमजोर बनाइरहेको छ। समस्या कर्मचारीको व्यक्तिगत असन्तुष्टि होइन। समस्या राज्यको संस्थागत दर्शन कमजोर हुनु हो।
प्रशासन राज्यको नैतिक मेरुदण्ड हो। जहाँ प्रशासन कमजोर हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र पनि क्रमशः औपचारिक बन्छ। कानुन कागजमा सीमित हुन्छ। विकास घोषणामा सीमित हुन्छ। नागरिकको विश्वास विस्तारै क्षय हुन थाल्छ। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको नैराश्यता व्यक्तिगत समस्या होइन, राष्ट्रिय शासन प्रणालीको गम्भीर संकेत हो।
बिज्ञापन
जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आधुनिक कर्मचारीतन्त्रलाई वैधानिक–तार्किक शासनको आधार मानेका थिए। उनका अनुसार राज्य तब प्रभावकारी हुन्छ, जब प्रशासन योग्यता, नियम, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व र संस्थागत अनुशासनमा आधारित हुन्छ। व्यक्तिको इच्छा होइन, विधिको शासन चल्नुपर्छ। पद व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी हो। निर्णय सम्बन्धका आधारमा होइन, नियमका आधारमा हुनुपर्छ। यही आधुनिक कर्मचारीतन्त्रको दार्शनिक आधार हो।
तर नेपालको प्रशासनिक यथार्थ वेबरले कल्पना गरेको आदर्शसँग क्रमशः टाढिँदै गएको देखिन्छ। यहाँ नियमभन्दा अपवाद शक्तिशाली बन्न थालेका छन्। संस्थाभन्दा व्यक्ति प्रभावशाली भएका छन्। प्रक्रिया भन्दा पहुँच निर्णायक बनेको छ। योग्यता भन्दा निकटता प्रभावकारी देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले आफ्नो व्यावसायिक पहिचान गुमाउन थाल्छ। जब योग्यता र परिश्रमले भविष्य निर्धारण गर्दैन, त्यहाँ प्रेरणाको स्थानमा निराशा जन्मिन्छ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको नैराश्यको पहिलो कारण संस्थागत अस्थिरता हो। प्रशासन स्थायित्वको प्रतीक हुनुपर्ने हो। तर बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तन, मन्त्रालय पुनर्संरचना, संगठनात्मक हेरफेर र नेतृत्वको निरन्तर फेरबदलले संस्थागत स्मृतिलाई कमजोर बनाइदिएको छ। एउटा कर्मचारीले दीर्घकालीन योजना बनाउने वातावरण पाउँदैन। आज सुरु गरिएको सुधार भोलि परिवर्तन हुन्छ। एउटा सचिवको प्राथमिकता अर्को सचिवसँग मेल खाँदैन। एउटा मन्त्रीले अघि बढाएको कार्यक्रम अर्को मन्त्रीले रोकिदिन्छ। यस्तो अस्थिरताले प्रशासनलाई प्रतिक्रियात्मक बनाउँछ, दूरदर्शी होइन।
दोस्रो कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो। लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ, किनकि निर्वाचित सरकारले सार्वजनिक नीतिको दिशा निर्धारण गर्छ। तर प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिका ती नीतिलाई निष्पक्ष, विधिसम्मत र व्यावसायिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु हो। यही दुई भूमिकाबीचको सन्तुलन नै लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो। जब नीति निर्माण र प्रशासनिक कार्यान्वयनबीचको संवैधानिक तथा संस्थागत सीमा धमिलो बन्छ, त्यही क्षण कर्मचारीतन्त्रको नैतिक स्वायत्तता क्षय हुन थाल्छ।
म्याक्स वेबरले कर्मचारीतन्त्रलाई वैधानिक–तार्किक अधिकार को संस्थागत स्वरूप मानेका थिए। उनका अनुसार कर्मचारीको निष्ठा कुनै व्यक्ति, दल वा विचारधाराप्रति होइन, विधि, नियम र सार्वजनिक हितप्रति हुनुपर्छ। तर जब प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक इच्छाको विस्तार बन्न थाल्छ, कर्मचारीको उत्तरदायित्व कानुनबाट हटेर शक्तिकेन्द्रतर्फ सर्छ। त्यसपछि प्रशासन सेवा संस्थाभन्दा सत्ता संरक्षण गर्ने संयन्त्रमा रूपान्तरण हुन थाल्छ। यही परिवर्तन नै लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सबैभन्दा सूक्ष्म तर गम्भीर संकट हो।
राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीको मनोविज्ञानमा पनि गहिरो प्रभाव पार्छ। उसले आफ्नो विवेकभन्दा संकेतको भाषा पढ्न सिक्छ। नियमभन्दा सम्बन्ध सुरक्षित लाग्न थाल्छ। वस्तुगत निर्णयभन्दा शक्ति सन्तुलनको हिसाब गर्न थाल्छ। परिणामस्वरूप प्रशासनमा नैतिक मौनताको संस्कृति विकसित हुन्छ। कर्मचारीले गलत निर्णयको विरोध गर्दैन, किनकि सत्य बोल्नु जोखिमपूर्ण र मौन बस्नु सुरक्षित देखिन्छ। यसरी संस्थागत विवेक क्रमशः निष्क्रिय बन्छ।
दार्शनिक दृष्टिले हेर्दा यो अवस्था संस्थागत अधीनताको संकेत हो। जब संस्थाहरू व्यक्तिको इच्छामा निर्भर हुन थाल्छन्, त्यहाँ विधिको शासन कमजोर र व्यक्तिको शासन बलियो बन्छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको सिर्जनशीलता, निर्णय क्षमता र व्यावसायिक आत्मविश्वास क्षीण हुँदै जान्छ। ऊ सार्वजनिक सेवकभन्दा आदेश पालना गर्ने प्रशासकीय उपकरणमा सीमित हुन्छ। यसले प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई मात्र होइन, लोकतन्त्रको नैतिक आधारलाई समेत कमजोर बनाउँछ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को गम्भीर परिणाम निर्णय–असुरक्षा हो। कर्मचारीले कानुनी रूपमा सही निर्णय लिनुभन्दा राजनीतिक रूपमा सुरक्षित निर्णय रोज्न थाल्छ। जोखिम लिन चाहँदैन। नवीनता अपनाउन हिच्किचाउँछ। फाइल अघि बढाउनुको सट्टा थन्क्याउन सुरक्षित ठान्छ। यही मनोविज्ञानबाट प्रशासनिक जडता जन्मिन्छ। ढिलासुस्ती, अनिर्णय र उत्तरदायित्वबाट पन्छिने संस्कृतिले संस्थालाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउँछ।
त्यसैले सिभिल सेवाको सुधार नयाँ ऐन, नियम वा संरचना निर्माणको विषय होइन। यसको मूल प्रश्न प्रशासनिक स्वायत्तता, निष्पक्षता र व्यावसायिक मर्यादाको पुनर्स्थापना हो। जहाँ कर्मचारीको निष्ठा व्यक्तिप्रति होइन, संविधान र विधिप्रति हुन्छ। जहाँ निर्णय शक्तिको दबाबले होइन, प्रमाण र नियमले निर्देशित हुन्छ र जहाँ राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, संस्थागत रूपमा सशक्त बनाउने संस्कार विकास गर्छ, त्यहीँ सक्षम कर्मचारीतन्त्र र दिगो सुशासन सम्भव हुन्छ।
नैराश्यको अर्को कारण पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रणालीप्रतिको अविश्वास हो। कुनै पनि संस्थामा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति भविष्यप्रतिको विश्वास हो। जब इमानदार परिश्रम, दक्षता र उपलब्धिको उचित मूल्याङ्कन हुँदैन, तब उत्कृष्ट कर्मचारी पनि औसत बन्न बाध्य हुन्छ। ऊ काम कम गर्न सिक्छ। जोखिम लिन छोड्छ। नयाँ सोच प्रस्तुत गर्न हिच्किचाउँछ। किनकि उसले बुझिसकेको हुन्छदपरिणामभन्दा प्रक्रिया सुरक्षित छ। सिर्जनशीलताभन्दा मौनता लाभदायक छ।
यससँगै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा प्रशासनिक जडता गहिरिँदै गएको छ। फाइलहरू चल्छन्। तर निर्णय ढिलो हुन्छ। बैठकहरू हुन्छन्। तर निष्कर्ष अस्पष्ट हुन्छ। नियमहरू छन्। तर कार्यान्वयन कमजोर छ। यस्तो जडता कुनै व्यक्तिको कमजोरी मात्र होइन। यो संस्थागत संस्कृतिको परिणाम हो। जब उत्तरदायित्व स्पष्ट हुँदैन, जोखिमको पुरस्कार हुँदैन र त्रुटिको दण्ड मात्र देखिन्छ, तब कर्मचारी स्वाभाविक रूपमा न्यूनतम जिम्मेवारीमा सीमित हुन थाल्छ।
यही कारणले धेरै कार्यालयमा एउटा अदृश्य मनोविज्ञान विकसित भएको छ—”गल्ती नगर्नु, परिवर्तन नगर्नु, केवल प्रक्रिया पूरा गर्नु।” यो सोच प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। किनकि राज्यलाई नियम पालना गर्ने कर्मचारी होइन, समाधान खोज्ने सार्वजनिक व्यवस्थापक आवश्यक हुन्छ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली पनि अपेक्षाकृत कमजोर छ। धेरैजसो मूल्याङ्कन औपचारिकतामा सीमित छन्। उत्कृष्ट र न्यून प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीबीच वास्तविक अन्तर देखिँदैन। परिणामतः उत्कृष्टताको संस्कृति विकास हुन सक्दैन। जब सबैको मूल्याङ्कन समानजस्तै देखिन्छ, तब उत्कृष्ट बन्ने प्रेरणा पनि हराउँछ।
प्रविधिको प्रयोग बढे पनि प्रशासनिक सोच अझै धेरै हदसम्म कागजी संस्कृतिमा अडिएको छ। डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई समर्थन गर्ने मानसिकता आवश्यक हुन्छ। सूचना प्रविधि तब प्रभावकारी हुन्छ, जब प्रक्रियालाई सरल बनाइन्छ। तर नेपालमा कतिपय अवस्थामा डिजिटल प्रणालीमाथि पनि पुरानै जटिल प्रक्रिया थपिएको देखिन्छ। परिणामतः नागरिकले नयाँ प्रविधिबाट पनि पुरानै झन्झट अनुभव गर्छ।
प्रशासनिक सुधार कानुन संशोधन गरेर सम्भव हुँदैन। सुधार संस्कृतिको विषय हो। मूल्यको विषय हो। नेतृत्वको विषय हो। संस्थागत विश्वासको विषय हो। यदि कर्मचारीले आफ्नो संस्था निष्पक्ष छ भन्ने विश्वास गुमाउँछ भने कुनै पनि सुधार दिगो हुँदैन। सुधारको वास्तविक उद्देश्य संरचना परिवर्तन गर्नु होइन। यसको उद्देश्य प्रशासनलाई परिणाममुखी, नागरिकमैत्री, व्यावसायिक र नैतिक बनाउनु हो। आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनमा दक्षता मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र नागरिक केन्द्रित सेवा पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। उसले आफ्नो परम्परागत नियन्त्रणमुखी भूमिकाबाट सेवामुखी भूमिकामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। नागरिक अब आदेश स्वीकार गर्ने प्रजा होइनन्। उनीहरू अधिकारयुक्त सेवाग्राही हुन्। उनीहरूको अपेक्षा समयमै सेवा, स्पष्ट सूचना, पारदर्शी निर्णय र सम्मानजनक व्यवहार हो। प्रशासनले यही परिवर्तन आत्मसात् गर्न सकेन भने संस्थागत नैराश्यता अझ गहिरिँदै जानेछ।
कर्मचारीतन्त्रको नैराश्यता तलबको मात्र प्रश्न होइन। यो सम्मानको प्रश्न हो। यो संस्थागत विश्वासको प्रश्न हो। यो नेतृत्वको प्रश्न हो। यो राज्य दर्शनको प्रश्न हो। जहाँ नियमभन्दा सम्बन्ध शक्तिशाली हुन्छ, त्यहाँ प्रशासन कमजोर हुन्छ। जहाँ निष्पक्षताभन्दा प्रभाव हावी हुन्छ, त्यहाँ नैराश्यता जन्मिन्छ। र जहाँ नैराश्यता संस्थागत संस्कृतिमा बदलिन्छ, त्यहाँ विकासका सबै योजना कागजमै सुन्दर देखिन्छन्।
नेपाललाई अहिले नयाँ प्रशासनिक संस्कृतिको आवश्यकता छ। नयाँ संस्थागत चेतनाको आवश्यकता छ। सुधारप्रतिको इमानदार प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ। किनकि राज्यको वास्तविक शक्ति सार्वजनिक सेवाप्रतिको कर्मचारीको विश्वासमा बस्छ। त्यो विश्वास जोगिए मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ। त्यो विश्वास पुनर्जीवित भए मात्र लोकतन्त्रको प्रशासनिक आत्माले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्नेछ।
