काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिकालाई लिएर सिंहदरबारमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी पक्राउ परेपछि त्यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको उच्चस्तरीय गतिविधि, अख्तियारका सम्पूर्ण पदाधिकारीको उपस्थितिमा भएको छलफल तथा त्यसलगत्तै अनुसन्धानले लिएको गतिले यो विषयलाई प्रशासनिक, राजनीतिक र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुर्याएको हो।
बिज्ञापन
सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई दिउँसो करिब १२ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका थिए। त्यसको करिब एक घण्टापछि आयोगका अन्य आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरिप्रसाद पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, आयोगका सचिव तथा अनुसन्धानमा संलग्न चार जना सहसचिव समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार उनीहरू राति करिब ८ बजेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेका थिए।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयंले करिब १० देखि १५ मिनेटसम्म राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा चासो राख्दै छलफल गरेका थिए। त्यसपछि थप समन्वय तथा संवादको जिम्मेवारी सचिवालय टोलीलाई सुम्पिएको बताइएको छ। त्यसपश्चात् अख्तियार, परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरूबीच छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा बैठकहरू सञ्चालन भएका थिए।
बिज्ञापन
स्रोतहरूका अनुसार उक्त छलफलमा राहदानी खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्यांकन, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रिया, प्राप्त उजुरीहरू, अनुसन्धानको अवस्था तथा सम्भावित कानुनी कारबाहीबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। लामो समयदेखि अनुसन्धानको चरणमा रहेको यो प्रकरणमा त्यसदिनपछि अचानक गति आएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि अनुसन्धानलाई थप आक्रामक रूपमा अगाडि बढाइएको स्रोतहरूको दाबी छ।
यसै घटनाक्रमसँगै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालविरुद्ध पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि अख्तियारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया मिलाएर पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि अर्याललाई निवासबाट नियन्त्रणमा लिइयो भने सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयो। विशेष अदालतबाट म्याद लिएर अख्तियारले थप अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ।
यद्यपि घटनाको अर्को पक्ष अझ गम्भीर रहेको दाबी गरिँदै आएको छ। अख्तियारसँग निकट केही स्रोतहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफल सामान्य प्रशासनिक समन्वयभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही प्रभावशाली सदस्यहरूले अनुसन्धान किन अघि नबढाइएको भनेर अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि दबाब सिर्जना गरेका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरण दिन खोज्दा समेत पर्याप्त रूपमा सुनुवाइ नभएको दाबी स्रोतहरूको छ।
केही स्रोतहरूले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह, मुख्य स्वकीय सचिव सुवास ढकाल तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सल्लाहकारहरूको टोलीले राहदानी प्रकरणमा तत्काल नतिजा निकाल्नुपर्ने अडान लिएको बताएका छन्। अख्तियारका केही अधिकारीहरूले त्यस दिनको वातावरणलाई असहज र दबाबपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतहरूले भने सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक चासो र ठूलो आर्थिक महत्वसँग जोडिएको राहदानी खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भन्ने जानकारी लिनु सरकारको दायित्वभित्रकै विषय हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि संवैधानिक निकायलाई अनुसन्धानको दिशा निर्धारण गर्न दबाब नदिएको र केवल प्रगतिबारे जानकारी तथा समन्वय खोजिएको दाबी गरेको छ।
तर यो घटनाले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानद्वारा स्थापित स्वतन्त्र निकाय हो। त्यसैले आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित सम्पूर्ण शीर्ष नेतृत्व कुनै एक अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित भएर लामो समयसम्म छलफलमा सहभागी हुनु सामान्य प्रशासनिक अभ्यासभित्र कमै देखिने घटना मानिएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अनुसन्धानको दिशा, गति र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगकै भएकाले कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिनु संवेदनशील विषय हो।
घटनाले राजनीतिक वृत्तमा पनि तरंग ल्याएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट औपचारिक जवाफ मागेको छ। कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले संसदमा विषय उठाउँदै अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइनुको कारण र त्यसपछि अनुसन्धानले अचानक गति लिनुको सम्बन्धबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। कांग्रेसले आवश्यक परे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ।
सिंहदरबारभित्र अहिले यो विषयमा दुई धार स्पष्ट देखिएका छन्। एक पक्षले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायमाथि कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि राम्रो संकेत नभएको बताइरहेको छ। उनीहरूका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान महत्वपूर्ण भए पनि संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
अर्को पक्षले भने राहदानी प्रकरणजस्ता ठूला र संवेदनशील मुद्दा वर्षौँसम्म निष्कर्षमा नपुग्दा जनतामा निराशा बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुसन्धानको अवस्थाबारे चासो राख्नु स्वाभाविक भएको तर्क गरिरहेको छ। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद र राज्यको ठूलो रकमसँग जोडिएका विषयमा परिणाममुखी अनुसन्धान आवश्यक भएकाले यसलाई हस्तक्षेपको रूपमा नभई जवाफदेहिता खोज्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक पक्राउ परिसकेका छन्, अनुसन्धान जारी छ र थप व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ। तर अहिले भ्रष्टाचार अनुसन्धानभन्दा ठूलो बहस अर्को विषयमा केन्द्रित भएको छ—के प्रधानमन्त्री कार्यालयले केवल चासो व्यक्त गरेको हो, वा अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायमाथि प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको हो ? यही प्रश्नको उत्तरले आगामी दिनमा यो प्रकरणको राजनीतिक र संवैधानिक आयाम निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
