भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका सहसचिव धोलकराज ढकाल यतिबेला दोहोरो दबाबमा परेका छन्। करिब दुई महिनाअघि महाशाखाको नेतृत्व सम्हालेका ढकाललाई अहिले उक्त जिम्मेवारी नै ‘निल्नु न ओकाल्नु’ जस्तै बनेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार ढकालले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग आबद्ध नेताहरूको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। सबै कर्मचारीलाई दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा सरुवा गरिएको विषयलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न भएको थियो।
बिज्ञापन
ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले सरुवाअघि सम्बन्धित कर्मचारीसँग कुनै परामर्श नगरिएको, संगठनसँग समेत छलफल नभएको र लक्षित ढंगले दुर्गम क्षेत्रमा पठाइएको आरोप लगाएका थिए। सरुवापछि मन्त्रालयमा पुगेका ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूले सहसचिव ढकालसँग कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुका साथै स्पष्टीकरण मागेका थिए।
यद्यपि मन्त्रालय स्रोतले भने उक्त सरुवा निर्णय ढकालको व्यक्तिगत इच्छाअनुसार नभई माथिल्लो तहको निर्देशन र दबाबका आधारमा गरिएको दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवालयबाट सरुवा प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न तीव्र दबाब आएको थियो र सोहीअनुसार कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको थियो।
बिज्ञापन
सरुवा निर्णय कार्यान्वयन भएपछि पनि विवाद भने मत्थर हुन सकेको छैन। अहिले सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा रमाना (हाजिर हुन पठाउने पत्र) नदिइएको विषयलाई लिएर पुनः दबाब बढेको बताइन्छ।
मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट दैनिकजसो सम्पर्क गरी सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना पत्र किन नदिएको भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्ने तथा तत्काल प्रक्रिया टुंग्याउन दबाब दिने काम भइरहेको छ। “रमाना किन रोकिएको हो ? तत्काल पठाउनुस् भन्ने खालका फोनहरू निरन्तर आइरहेका छन्,” स्रोतले भन्यो।
एकातिर ट्रेड युनियनहरूले सरुवाको विरोध गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरुवा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै माथिल्लो निकायबाट दबाब बढिरहेका कारण सहसचिव ढकाल अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयभित्र समेत यस विषयले कर्मचारी प्रशासन महाशाखालाई सबैभन्दा संवेदनशील र विवादास्पद शाखाका रूपमा स्थापित गरेको चर्चा चल्न थालेको छ।
यस विषयमा सहसचिव ढकालको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सरुवा र रमाना प्रक्रियामा दबाब दिएको आरोपबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
तर मन्त्रालयभित्र भने कर्मचारी सरुवा, ट्रेड युनियनको प्रभाव, प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक तथा उच्च तहको हस्तक्षेप र त्यसबाट उत्पन्न दबाबको बहस फेरि एकपटक चर्किएको छ। कर्मचारी प्रशासन महाशाखा अहिले प्रशासनिक व्यवस्थापनभन्दा बढी शक्ति संघर्षको केन्द्र बनेको टिप्पणी मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूबाट हुन थालेको छ।
