सरकारी कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी राष्ट्रिय किताबखानाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले प्रशासनिक क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ। विभिन्न प्रकारका विदा लिएर बसेका हजारौं कर्मचारीको विवरण अध्ययन गर्दा ५२९ जना कर्मचारीको अवस्था शंकास्पद देखिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई विशेष छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय किताबखानाले आफ्नो अभिलेख प्रणालीमा रहेका विवरणहरूको प्राविधिक विश्लेषण गर्ने क्रममा स्वीकृत विदाको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि ती कर्मचारीहरूको सेवासम्बन्धी कुनै गतिविधि नदेखिएको पाइएको हो। सामान्यतया कुनै कर्मचारी विदाबाट फर्किएपछि पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, स्तरवृद्धि, समायोजन वा अन्य प्रशासनिक निर्णय अभिलेख प्रणालीमा अद्यावधिक हुने गर्छन्। तर ५२९ कर्मचारीको हकमा यस्ता कुनै पनि गतिविधि अभिलेखमा नदेखिएपछि उनीहरूको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बिज्ञापन
किताबखानाका अनुसार साविक २०४७ माघ २० गतेदेखि हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका विदा उपयोग गर्ने कर्मचारीको संख्या ७ हजार ५१ रहेको छ। तीमध्ये हाल कानुनबमोजिम विभिन्न प्रकारका विदामा रहेका कर्मचारीको संख्या ९ सय ९३ छ। अभिलेख प्रणालीमा रहेका विवरणमध्ये संघीय सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ सय ३४ र प्रदेश सरकारअन्तर्गत १ हजार २ सय २१ कर्मचारीको विवरण समावेश छन्।
अभिलेखको वास्तविक अवस्था बुझ्न राष्ट्रिय किताबखानाले केही समयअघि सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई नामनामेसीसहितको विवरण पठाएर छानबिन गरी यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो। मन्त्रालयहरूबाट विवरण आउने क्रम जारी रहेको र जेठ २९ गतेसम्म प्राप्त विवरणमध्ये ५ सय ४ वटा विवरण अद्यावधिक गरिसकिएको किताबखानाले जनाएको छ।
बिज्ञापन
संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका ६ हजार २ सय ३४ कर्मचारीको विवरणमाथि गरिएको विशेष अध्ययनका क्रममा ५ सय २९ वटा विवरण थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। किताबखानाको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार ती कर्मचारीहरूको विदा अवधि समाप्त भइसकेपछि कुनै पनि प्रशासनिक गतिविधि अभिलेखमा नदेखिएकाले उनीहरूको अवस्था ‘इनएक्टिभ’ अर्थात् निस्क्रिय हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि यसको अन्तिम पुष्टि भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको छानबिनपछि मात्र हुने बताइएको छ।
यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै राष्ट्रिय किताबखानाले ती कर्मचारीहरूको सूची भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा इमेलमार्फत पठाइसकेको छ। साथै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ती कर्मचारीहरूको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई अभिलेख सच्याउन आग्रह गरिएको छ।
तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै शंकास्पद विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत फेला परेका छन्। उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ सय ८७ कर्मचारीको अभिलेखमा विदापछिका कुनै प्रशासनिक गतिविधि देखिएको छैन। कुल शंकास्पद विवरणको आधाभन्दा बढी हिस्सा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै रहेको देखिन्छ।
त्यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका ४२ कर्मचारी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३७ कर्मचारी तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका २९ कर्मचारीको विवरण थप अध्ययनको सूचीमा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतका १८, उद्योग मन्त्रालयका १६, सामान्य प्रशासनतर्फ १६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १५ तथा अर्थ मन्त्रालयका १३ कर्मचारीको विवरण पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको छ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका ११, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ७, शिक्षा मन्त्रालयका ६, शहरी विकास मन्त्रालयका ५, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका ४ तथा गृह मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका ३–३ कर्मचारीको अभिलेखमा पनि समान प्रकृतिको समस्या देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका २–२ कर्मचारी तथा अन्य विभिन्न निकायका १० कर्मचारीको विवरणसमेत पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो तथ्याङ्कले केवल केही कर्मचारीको अवस्था मात्र होइन, सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। कर्मचारी सेवा अभिलेख समयमै अद्यावधिक नभएको, कार्यालयहरूबीच सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी नदेखिएको वा कतिपय अवस्थामा सेवा अवस्थासम्बन्धी विवरण नै छुटेको हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि औंल्याइएका छन्।
सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहे पनि राष्ट्रिय किताबखानाको अध्ययनले अभिलेख प्रणालीमा अझै गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको संकेत दिएको छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्रै ती ५२९ कर्मचारी वास्तवमै सेवाबाट अलग भएका हुन्, अन्य निकायमा कार्यरत छन्, अवकाशमा गएका छन् वा अभिलेख व्यवस्थापनमै त्रुटि भएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हालका लागि भने एउटा प्रश्न यथावत् छ—विदा लिएपछि अभिलेखबाटै हराएजस्ता देखिएका ५२९ सरकारी कर्मचारीको वास्तविक अवस्था आखिर के हो ?
