बिज्ञापन

बिज्ञापन

स्रोतहरूका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरिएका गाडीहरूको वास्तविक अवस्था, जाँचपास प्रक्रिया, गेटपास अभिलेख, सीसीटीभी फुटेज तथा यार्डमा रहेका सवारीसाधनको विवरण अध्ययन भइरहेका कारण सम्बन्धित कर्मचारीहरूमाथि छानबिन केन्द्रित गरिएको हो। अनुसन्धानकर्ताहरूले गाडी भौतिक रूपमा उपस्थित नभई कागजातका आधारमा मात्रै जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा तथ्य संकलन गरिरहेका छन्।

अनुसन्धानको दायरा अहिले मुस्ताङ भन्सार कार्यालयसम्म पनि विस्तार भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत बिदुर चुडाल, भन्सार अधिकृत अमरेन्द्र सिंह तथा रसुवामा दरबन्दी भएर मुस्ताङ पुगेका नायब सुब्बा पवन गिरी जीवन देवकोटा, भोजराज अधिकारीको भूमिकासमेत अध्ययन भइरहेको छ।

मुस्ताङ भन्सार कार्यालय विशेष रूपमा अनुसन्धानको केन्द्रमा पुग्नुको कारण जेठ १३ र १४ गते दुई दिनको अवधिमा मात्रै ६४९ वटा बीवाईडी गाडी इन्ट्री भएको तथ्य हो। भन्सार स्रोतका अनुसार जेठ १३ गते ४७५ वटा र जेठ १४ गते थप १७४ वटा गाडी इन्ट्री गरिएको थियो। उता रसुवा भन्सार कार्यालयबाट पनि जेठ १४ गते मात्रै ११८ वटा बीवाईडी गाडी इन्ट्री भएको विवरण भेटिएको छ।

यसरी दुई दिनमै कुल ७६७ वटा गाडी इन्ट्री भएको तथ्यलाई अनुसन्धानकर्ताहरूले अस्वाभाविक गतिविधिका रूपमा हेरिरहेका छन्। विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि हुने चर्चा चलिरहेका बेला भएको यो गतिविधिले थप शंका उत्पन्न गरेको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार गाडीहरूको वास्तविक उपस्थितिको अवस्था, प्रज्ञापनपत्र दर्ता प्रक्रिया, कर भुक्तानीको समय, जाँचपासका अभिलेख तथा विद्युतीय प्रणालीका रेकर्डहरू विस्तृत रूपमा परीक्षण भइरहेका छन्। यस क्रममा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी, निर्णय प्रक्रिया र सम्भावित लापरबाही वा मिलेमतोको कोणबाट समेत अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।

यद्यपि हालसम्म कुनै पनि कर्मचारीविरुद्ध औपचारिक आरोपपत्र दायर गरिएको छैन। अनुसन्धान जारी रहेकाले उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारीका रूपमा मात्रै हेरिएका छन्। छानबिनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा आगामी दिनमा थप कारबाही, सरुवा, विभागीय अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्रोतहरूको भनाइ छ।

बीवाईडीसँग सम्बन्धित यो प्रकरणले भन्सार प्रशासनको कार्यप्रणाली, बजेटअघि भएको अस्वाभाविक गाडी इन्ट्री तथा राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले अहिले सबैको नजर अनुसन्धानको निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ।