सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा सरकारी संस्थानमा क्रियाशील पेशागत संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
बिज्ञापन
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल सहितले दायर गरेको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी छन्।
बिज्ञापन
यसअघि उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै, विवादित विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले केही समयअघि जारी गरेको अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा, शिक्षा क्षेत्र तथा विभिन्न सरकारी निकायमा आबद्ध ट्रेड युनियन र पेशागत संगठनहरूको मान्यता खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसविरुद्ध कर्मचारी संगठनहरूले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको संगठन खोल्ने तथा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।
बिज्ञापन
अब संवैधानिक इजलासले अध्यादेशको संवैधानिक वैधता, कर्मचारीहरूको संगठनात्मक अधिकार तथा राज्यको नियामकीय अधिकारबीचको सन्तुलनबारे अन्तिम व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
