बिज्ञापन

बिज्ञापन

यसअघि उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै, विवादित विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले केही समयअघि जारी गरेको अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा, शिक्षा क्षेत्र तथा विभिन्न सरकारी निकायमा आबद्ध ट्रेड युनियन र पेशागत संगठनहरूको मान्यता खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसविरुद्ध कर्मचारी संगठनहरूले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको संगठन खोल्ने तथा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।

अब संवैधानिक इजलासले अध्यादेशको संवैधानिक वैधता, कर्मचारीहरूको संगठनात्मक अधिकार तथा राज्यको नियामकीय अधिकारबीचको सन्तुलनबारे अन्तिम व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।