बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने, कर्मचारी संरचना चुस्त बनाउने तथा नयाँ पुस्तालाई अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो नीति ल्याउन लागेको बताइएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यो व्यवस्थाबाट १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तत्काल प्रभावित हुन सक्नेछन् ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाँदा राज्यको आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनसमेत बजेटमै उल्लेख गर्ने तयारी गरेको छ । विशेषगरी २०७६ सालअघि नियुक्त कर्मचारीलाई सरकारले पूर्ण पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने भएकाले आगामी वर्षहरूमा पेन्सन खर्च थप बढ्ने देखिएको छ ।

नेपालमा २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू भए पनि त्यसअघि नियुक्त कर्मचारी भने पुरानै पूर्ण पेन्सन प्रणालीअन्तर्गत छन् । अहिले अवकाशमा जाने अधिकांश कर्मचारी पुरानो व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने भएकाले राज्यको दीर्घकालीन दायित्व बढ्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।

सरकारी सेवामा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने प्रावधान यसअघि नै कायम छ । अब भने सरकारले उमेर हद नै घटाएर अनिवार्य अवकाश लागू गर्न खोजेपछि निजामती क्षेत्रमा यसको व्यापक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।