निजामती ट्रेड युनियनमाथि प्रतिवन्ध, कर्मचारीको एनजीओलाई मान्यता

कर्मचारी ट्रेड युनियनमाथि बन्देज लगाएको सरकारले कर्मचारीभित्रको एउटा एनजिओलाई भने मान्यता दिएको छ । न्यायालयको सर्वोच्च थलो सर्वोच्च अदालतमा रहेको न्यायपालिकामा कार्यरत अधिकृत माथिका कर्मचारीहरु संग्लग्न रहेको एनजिओलाई भने आधिकारिक मान्यता दिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले एनजीओको रूपमा रहेको न्यायपालिका अधिकृत समाजलाई आमन्त्रण गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल २०८२ को सचिवालयका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले सो संस्थालाई पत्र काट्दै सात दिनभित्र नेपालको संविधानको सुधार र संशोधनको सम्बन्धमा संस्थागत धारणा माग गरेको हो ।

बिज्ञापन

२०६५ कात्तिक ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको न्यायपालिका अधिकृत समाजको दर्ता नम्बर ४०८ छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको उक्त संस्थाको मुख्य उद्देश्य मुलुकभरका न्यायालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीको हकहितका लागि आवाज उठाउनु रहेको बताइन्छ । कुनै समय सर्वाेच्चभित्रै लोकसेवा तयारी कक्षा चलाएर विवादमा आएको थियो अधिकृत समाज ।

अधिकृतस्तरका कर्मचारीले मात्र यस संस्थामा सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, अदालतका श्रेस्तेदारसम्मले सदस्यता लिएको बताइएको छ । गत बर्षदेखि सो संस्थाको नेतृत्वमा अध्यक्षमा अच्युत कुइँकेल,उपाध्यक्षमा भने निराजन पाण्डे र शारदा फुयाँल चयन भएका छन् । महासचिवमा अविधान सापकोटा,सचिवमा वीरेन्द्र बस्नेत र कोषाध्यक्षमा प्रकाश सुवेदी,खुला सदस्यमा नरेश कार्की, देवराज दाहाल, रेवतीप्रसाद पराजुली, उर्मिला भट्टराई, तेजबहादुर राई, मुस्ताक अहमद खान र चक्रबहादुर रसाइली सुनार चयन भएका थिए । यस्तै देश सदस्यहरू रामचन्द्र बस्नेत, प्रभाकर कुमार मल्लिक, भुपाल सुवेदी, सञ्जीव ढकाल, रामप्रसाद पोखेल, उज्ज्वलदेव रावल र चेतराज पन्त । न्याय प्रशासन समूहमा कार्यरत अधिकृत स्तर वा त्यो भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले यो समाज गठन गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।
तर संस्थाका पदाधिकारीहरु भने यो समाज विशुद्ध संस्था भएको र संस्थाले कर्मचारीको हकहित र सर्वाङ्गीण विकासका लागि काम गर्दै आएको बताउँछन् । एक पदाधिकारीले भने हाम्रो संस्था ट्रेड युनियनजस्तो होइन् । यो विशुद्ध संस्था हो, जसले सरुवा–बढुवामा पछि परेको, पारिवारिक समस्यामा परेका कर्मचारीहरुको आवाज उठाउँदै आएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

राष्ट्रिय किताबखानाको नयाँ व्यवस्था : एक पटक दिएको व्यक्तिगत विवरण फेरि भर्नु नपर्ने, प्रणालीमै स्वतः भरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसदमा पेस गरिने

करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नहटाउन सांसद राईको माग

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग करार कर्मचारीको सहमति

अवकाशको मुखमा अख्तियार

६ सचिवको सरुवा,अख्तियारमा शर्मा

६० हजार करार कर्मचारी हटाउने प्रस्ताव तयार,काम छाडेर धर्नामा उत्रिए कर्मचारी

कर्णाली प्रदेश सरकारमा किचलो : चार मन्त्रीले दिए राजीनामा

बिशेष