कर्मचारी ट्रेड युनियनमाथि बन्देज लगाएको सरकारले कर्मचारीभित्रको एउटा एनजिओलाई भने मान्यता दिएको छ । न्यायालयको सर्वोच्च थलो सर्वोच्च अदालतमा रहेको न्यायपालिकामा कार्यरत अधिकृत माथिका कर्मचारीहरु संग्लग्न रहेको एनजिओलाई भने आधिकारिक मान्यता दिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले एनजीओको रूपमा रहेको न्यायपालिका अधिकृत समाजलाई आमन्त्रण गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल २०८२ को सचिवालयका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले सो संस्थालाई पत्र काट्दै सात दिनभित्र नेपालको संविधानको सुधार र संशोधनको सम्बन्धमा संस्थागत धारणा माग गरेको हो ।
बिज्ञापन
२०६५ कात्तिक ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको न्यायपालिका अधिकृत समाजको दर्ता नम्बर ४०८ छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको उक्त संस्थाको मुख्य उद्देश्य मुलुकभरका न्यायालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीको हकहितका लागि आवाज उठाउनु रहेको बताइन्छ । कुनै समय सर्वाेच्चभित्रै लोकसेवा तयारी कक्षा चलाएर विवादमा आएको थियो अधिकृत समाज ।
अधिकृतस्तरका कर्मचारीले मात्र यस संस्थामा सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, अदालतका श्रेस्तेदारसम्मले सदस्यता लिएको बताइएको छ । गत बर्षदेखि सो संस्थाको नेतृत्वमा अध्यक्षमा अच्युत कुइँकेल,उपाध्यक्षमा भने निराजन पाण्डे र शारदा फुयाँल चयन भएका छन् । महासचिवमा अविधान सापकोटा,सचिवमा वीरेन्द्र बस्नेत र कोषाध्यक्षमा प्रकाश सुवेदी,खुला सदस्यमा नरेश कार्की, देवराज दाहाल, रेवतीप्रसाद पराजुली, उर्मिला भट्टराई, तेजबहादुर राई, मुस्ताक अहमद खान र चक्रबहादुर रसाइली सुनार चयन भएका थिए । यस्तै देश सदस्यहरू रामचन्द्र बस्नेत, प्रभाकर कुमार मल्लिक, भुपाल सुवेदी, सञ्जीव ढकाल, रामप्रसाद पोखेल, उज्ज्वलदेव रावल र चेतराज पन्त । न्याय प्रशासन समूहमा कार्यरत अधिकृत स्तर वा त्यो भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले यो समाज गठन गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।
तर संस्थाका पदाधिकारीहरु भने यो समाज विशुद्ध संस्था भएको र संस्थाले कर्मचारीको हकहित र सर्वाङ्गीण विकासका लागि काम गर्दै आएको बताउँछन् । एक पदाधिकारीले भने हाम्रो संस्था ट्रेड युनियनजस्तो होइन् । यो विशुद्ध संस्था हो, जसले सरुवा–बढुवामा पछि परेको, पारिवारिक समस्यामा परेका कर्मचारीहरुको आवाज उठाउँदै आएको छ ।
बिज्ञापन
