नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक मौनताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बिज्ञापन
एशोसिएशनका महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी वक्तव्यमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, मानवअधिकार, लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको पक्षमा बार एशोसिएशन सधैं पहरेदारका रूपमा उभिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
बिज्ञापन
वक्तव्यमा पछिल्ला केही दिनयता सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि पेश गरिएका केही रिट निवेदन प्रशासनबाट दरपिठ गरी फिर्ता गरिएको र त्यसविरुद्ध कानुनअनुसार इजलाससमक्ष पेश गरिएका निवेदनमा समेत अदालत प्रशासनले न दर्ता गरेको न दरपिठ नै गरेको भन्दै मौन बसेको गुनासो आएको उल्लेख छ।
बार एशोसिएशनले अदालत सधैं खुला, निष्पक्ष र सर्वसाधारणको न्याय प्राप्तिको भरोसायोग्य थलो हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायको मन्दिरमै निवेदन दर्तामा आलटाल हुनु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ।
बिज्ञापन
संविधानप्रदत्त अधिकार र न्यायमा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले दरपिठसम्बन्धी निवेदनउपर अविलम्ब निकास दिन, न्याय प्रशासनप्रति जनविश्वास कायम राख्न तथा न्याय प्रवाहलाई निरन्तर र निष्पक्ष बनाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
