प्रकृति संरक्षण कोषमा अनियमितता छानबिन तीव्र, गाडी फिर्ता गर्न र खटाइएको ठाउँमा हाजिर हुन सतर्कता केन्द्रको निर्देशन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा देखिएको अनियमितता तथा अधिकार दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन अघि बढाएको छ । कर्मचारी प्रेसमा समाचार प्रकाशन भएपछि सतर्कता केन्द्रले कोषबाट महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन गरेको थियो ।

बिज्ञापन

छानबिनपछि केन्द्रले नियमविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका कर्मचारीलाई गाडी फिर्ता गर्न तथा सरुवा भएर पनि हाजिर नभएका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र खटाइएको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।

बिज्ञापन

कोषमा पछिल्लो समय कार्यक्रम निर्देशक डा. चिरञ्जीवी पोखरेलको भूमिकालाई लिएर विवाद बढ्दै गएको छ । उनको दरबन्दी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गत रहे पनि उनी २०८० साल साउनमा तीन महिनाका लागि काजमा कोषमा आएका थिए । तर, तीन महिने काज सकिएपछि पनि उनी कोषमै प्रभाव जमाएर बसिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

पूर्व सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीले संरक्षण क्षेत्रको भिजन पेपर तयार गर्ने तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ संशोधन गरी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उनलाई काजमा ल्याइएको थियो । तर ती काम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको र उल्टै प्रशासनिक हस्तक्षेप बढेको आरोप कर्मचारीहरूबाट उठेको छ ।

बिज्ञापन

कोषभित्र डा. पोखरेलले हाजिरी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने, बिदा स्वीकृत गर्ने, कारबाहीमा परेका कर्मचारीलाई भ्रमण आदेश दिने तथा सरुवा भएका कर्मचारीलाई समेत थमौती गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएको आरोप छ ।

यसैबीच, बिजनेस डेभलपमेन्ट शाखामा कार्यरत बिदुरप्रसाद पोखरेललाई गत चैतमै सरुवा गरिएको थियो । उनको स्थानमा रमेश कुमार सिंहलाई जिम्मेवारी दिइए पनि बिदुरप्रसादले हालसम्म लेखासम्बन्धी कागजात हस्तान्तरण नगरेको स्रोतको दाबी छ ।

उनले शक्तिको आडमा बा २९ च ५१३० नम्बरको कियाको सोनेट गाडी प्रयोग गरिरहेको आरोप छ । त्यस्तै वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकृत दुर्गाहरी भट्टराईले पनि पिएए २८३२ नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । नियमअनुसार उनीहरू त्यस्ता सुविधा लिन योग्य नभएको बताइएको छ ।

वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खतिवडा र मधु क्षेत्रीलाई पुस महिनामै चितवन जैविक विविधता केन्द्रमा सरुवा गरिएको थियो । सरुवाविरुद्ध उनीहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले खटाइएको स्थानमा जान निर्देशन दिए पनि उनीहरू अझै कोषमै बसिरहेका छन्।

कोषभित्र नियमविपरीत गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीहरूको संरक्षण डा. पोखरेलले गरिरहेको आरोपसमेत कर्मचारीहरूबाट उठिरहेको छ ।

अब सतर्कता केन्द्रको निर्देशनपछि दुरुपयोग गरिएका गाडी फिर्ता हुन्छन् कि हुँदैनन् तथा सरुवा भएका कर्मचारी खटाइएको स्थानमा जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने विषय चासोका रूपमा हेरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा अनुगमन, महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा

तीन महिनाको काज, तीन वर्षदेखि डा. पोखरेलको ‘राज’

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

बालेन सरकारको निर्णय अदालतद्धारा बदर : सरकारी विज्ञापनमा एकद्धार नीति खारेज

सह सचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने तयारी

हजारौँ करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउन खोजिएको प्रति सांसद राईको आपत्ति

खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक:- अन्तिम उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता बाँकी रहँदै अध्यक्ष चयन

महिनाभरीको हाजिर एकै दिन,लेखा-प्रशासन,कार्यालय प्रमुखमाथि उठ्यो प्रश्न

भानु जयन्तीका अवसरमा छवि वैरागी घिमिरे सम्मानित

कनिष्ठ कार्की मुख्यसचिव भएपछि वरिष्ठ सचिवहरू असन्तुष्ट, बिदामा बसे शर्मा

डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र सभ्यताको नैतिक परीक्षा

बिशेष