सरकारी संस्थानहरूमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको लुटतन्त्र र फजुल खर्चविरुद्ध कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कडा एक्सन लिएको छ । मन्त्रालयले दुग्ध विकास सस्थान (डीडीसी) अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले लिँदै आएको दैनिक एक लिटर दूध र मासिक एक लिटर घ्यूको सुविधा कटौती गरेको हो । डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत र अनावश्यक रूपमा दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा घर लैजाने गरेका थिए ।
बिज्ञापन
एकातिर संस्थान घाटामा जाने र अर्कोतिर किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला कर्मचारीहरूले भने राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका थिए ।
बिज्ञापन
कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिएको यो वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्षौंदेखि किसानको पसिनाको मूल्य नतिर्ने तर कर्मचारीले सित्तैमा घिउ दूध खाने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सहसचिव जगदीश पाण्डेलाई दिएको छ ।
