अब कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउदाँ सरकारको स्वीकृति अनिवार्य

अब सरकारी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चाल र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा पदीय जिम्म्मेवारीको सवालमा मुद्दा चलाउनु परे स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
कुनै बहालवाला र पेन्सनवाला कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नुपर्दा अर्थात मुद्धा चलाउँदा समेत अख्तियारवालाको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ,विद्येयकको दफा ९७ भित्र यस्तो प्रावधान राखिएको छ । जहाँ कुनै निजामती कर्मचारीले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि त्यस्तो कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाको स्वीकृति लिएर पक्राउ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बिज्ञापन

सो विद्येयकको दफा ९७ कर्मचारीको बचाउ शीर्षकअन्तर्गत पदीय जिम्मेवारीको काम गर्दा आइपर्नसक्ने झमेलाबाट बचाउन अख्तियारवालको अनुमति चाहिने व्यवस्था गरिएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अख्तियारवालाको स्वीकृति नलिई निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने छैन।’

बिज्ञापन

त्यस्तै, कुनै अवकासप्राप्त कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन पनि सरकारले अनुमति दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। ‘कुनै निजामती कर्मचारी वहाल हुँदा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अवकाश भएपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने छैन,’ विधेयकको दफा ९७ (२) मा यस प्रकारको प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै, कुनै निर्णय प्रक्रियामा नभएको माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा मात्र संलग्न कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा लगाउन नपाइने व्यवस्था समेत विद्येयकमा राखिएको छ । यस्तै सरकारको स्वीकृतिमा लागेको मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकार आफैँले गरिदिने प्रावधान समेत विद्येयकमा राखिएको छ ।

बिज्ञापन

निजामती ऐन २०४९ मा सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार वा अरु कुनै किसिमको मुद्दा लगाउनका लागि सरकारी स्वीकृति आवश्यक पर्दैनथ्यो अब सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,केन्द्रीय प्रहरी व्युरो लगायतका निकायले छानबिन गरेर मुद्दा लगाउन अघि अख्तियारवालासँग स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्वको आयाममा निजी क्षेत्रको भूमिका

स्थानीय प्रशासनका ‘फिल्ड अफिसर’ : युवराज आचार्यको सेवा यात्रा

सडक विभागका कर्मचारी अटेरी

निजामतीका दुई सन्तानलाई स्नातकसम्म सरकारले निशुल्क पढाइदिने

अब कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउदाँ सरकारको स्वीकृति अनिवार्य

ढुकुटीमा भार : उच्च पदस्थका ड्राइभरलाई नियमविपरीत मोटरसाइकल र इन्धन

अध्यादेश अस्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई जेनजी मुभमेन्टको आग्रह

बिचौलिया प्रकरणपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा नयाँ नेतृत्व, निर्मल ढकाल बने महानिर्देशक

बिशेष