अब सरकारी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चाल र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा पदीय जिम्म्मेवारीको सवालमा मुद्दा चलाउनु परे स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
कुनै बहालवाला र पेन्सनवाला कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नुपर्दा अर्थात मुद्धा चलाउँदा समेत अख्तियारवालाको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ,विद्येयकको दफा ९७ भित्र यस्तो प्रावधान राखिएको छ । जहाँ कुनै निजामती कर्मचारीले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि त्यस्तो कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाको स्वीकृति लिएर पक्राउ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बिज्ञापन

सो विद्येयकको दफा ९७ कर्मचारीको बचाउ शीर्षकअन्तर्गत पदीय जिम्मेवारीको काम गर्दा आइपर्नसक्ने झमेलाबाट बचाउन अख्तियारवालको अनुमति चाहिने व्यवस्था गरिएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अख्तियारवालाको स्वीकृति नलिई निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने छैन।’