राज्यको ढुकुटीमा भार पार्ने अर्को गम्भीर बेथिति सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवसम्मका उच्च पदस्थ अधिकारीका सवारी चालकहरूले नियमविपरीत सरकारी मोटरसाइकल, स्कुटर र त्यसका लागि इन्धनसमेत बुझ्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
बिज्ञापन
सरकारी गाडी चलाउने जिम्मेवारी पाएका सवारी चालकहरूले अतिरिक्त रूपमा मोटरसाइकल वा स्कुटर समेत प्रयोग गर्दै नियमित रूपमा इन्धन सुविधा लिँदै आएको पाइएको हो। नियम अनुसार चालकहरूले सेवा गरिरहेको सरकारी गाडी बाहेक अर्को सवारी साधन र त्यसका लागि छुट्टै इन्धन सुविधा लिन मिल्दैन। तर व्यवहारमा भने उच्च पदस्थ कार्यालयहरूको नाममा चालकहरूले मोटरसाइकल र स्कुटर बुझ्ने तथा त्यसका लागि सरकारी इन्धन खर्च गर्ने चलन व्यापक रूपमा देखिएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखदेखि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकका सवारी चालकहरूले समेत मोटरसाइकल वा स्कुटर बुझेका छन्। बिहान–बेलुका ड्युटी गरेर घर वा कोठा फर्कनुपर्ने बहाना बनाउँदै चालकहरूले मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि नियमित रूपमा इन्धनसमेत लिने गरेका छन्।
धेरै मन्त्रालय र विभागहरूमा उपलब्धताअनुसार चालकहरूलाई मोटरसाइकल तथा इन्धन उपलब्ध गराइने प्रचलन नै बसेको स्रोतको दाबी छ। यसरी सरकारी गाडी चलाउने चालकले गाडी पनि चलाउने, मोटरसाइकल पनि प्रयोग गर्ने र दुवैका लागि सरकारी इन्धनसमेत खर्च हुने अवस्था बनेको छ।
बिज्ञापन
राज्यको ढुकुटीबाट तलब, भत्ता र अन्य सुविधा लिइरहेका चालकहरूलाई अतिरिक्त सवारी साधन र इन्धन सुविधा दिइनु प्रशासनिक अनुशासनविपरीत मात्र नभई सार्वजनिक स्रोतको खुला दुरुपयोग भएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीले हालै कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सयौँ सरकारी चारपाङ्ग्रे सवारी साधन फिर्ता गर्ने अभियान सुरु गरेका बेला चालकहरूको नाममा चलिरहेको यो ‘दोहोरो सुविधा’ पनि अर्को ठूलो विकृतिका रूपमा देखिएको छ।
सुशासन र खर्च कटौतीको अभियान चलाइरहेको सरकारले अब चालकहरूको नाममा भइरहेको मोटरसाइकल र इन्धन दुरुपयोगतर्फ पनि कडा कदम चाल्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। अन्यथा सरकारी साधनको दुरुपयोग रोक्ने अभियान आधा अधुरो हुने प्रशासनिक जानकारहरूको भनाइ छ।
