निजामती विधेयकको मस्यौदामा ३ हजार बढी सुझाव,प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखले गर्दैछन् विश्लेषण

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा ३ हजारभन्दा बढी राय तथा सुझाव प्राप्त भइसकेको जनाइएको छ । मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सुझाव मागिएको तीन दिनमै ३ हजार बढी सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सर्वसाधारण नागरिकबाट तीन हजारभन्दा बढी संख्यामा सुझाव तीन दिनभित्रैमा प्राप्त भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले गत ११ वैशाखमा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत विद्येयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । सो मस्यौदामा साता दिनको समय दिएर सुझाव माग गरेको थियो । मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण दिन सरोकारवाला निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकलाई आग्रह गरेको तेस्रो दिनमै तीन हजार बढी सुझाव प्राप्त भएको हो ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयका अनुसार संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्न तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०८३ वैशाख ११ गते मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त मस्यौदाप्रति हालसम्म तीन हजारभन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन दिनमै तीन हजारभन्दा बढी संख्यामा सुझाव प्राप्त भएको र प्राप्त भएका सुझावलाई संकलन गरी विश्लेषण गर्ने कार्य जारी रहेको जनाइएको छ ।

विधेयकलाई थप प्रभावकारी र समसामयिक बनाउन प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा विशेष कार्यसमूह गठन गरिएको छ । उक्त समूहले प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयल प्राप्त सुझावहरूसँगै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रिया समेत संकलन गरी विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ । प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यसमूह गठन गर्दै उक्त कार्यसमूहले प्रारम्भिक मस्यौदामा उठेका विषयहरूको अध्ययन गरी उपयुक्तता र औचित्यका आधारमा आवश्यक सुधारसहित अन्तिम रूप दिन सहयोग गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले यसअघि उपलब्ध गराइएको सुझाव लिंकबाहेक थप सुझाव, राय तथा पृष्ठपोषण इमेलमार्फत तथा ह्वाट्सएप नम्बरहरूमा समेत पठाउन सकिने जनाएको छ । यस विषयमा सम्बन्धित सबैलाई सक्रिय सहभागिताका लागि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

पाँचौंदेखि नवौं तहका २३ कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाटै हटाउने तयारी

आगामी आर्थिक बर्षमा १६८ विद्येयक पेश हुने : पहिलो प्रथामिकतामा संघीय निजामती सेवा विद्येयक

राष्ट्रिय किताबखानाको नयाँ व्यवस्था : एक पटक दिएको व्यक्तिगत विवरण फेरि भर्नु नपर्ने, प्रणालीमै स्वतः भरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसदमा पेस गरिने

करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नहटाउन सांसद राईको माग

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग करार कर्मचारीको सहमति

अवकाशको मुखमा अख्तियार

६ सचिवको सरुवा,अख्तियारमा शर्मा

बिशेष