काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयभित्र प्रशासनिक व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने घटनाक्रमहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। मन्त्रालयमा आठ जना कर्मचारीलाई पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि कुनै स्पष्ट जिम्मेवारी नदिई राखिएको विषय बाहिर आएपछि प्रशासनिक पारदर्शिता र सुशासनको प्रश्न फेरि उठेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपसचिवहरू उपेन्द्र पौडेल, लवराज जोशी र बसन्त बोहरा लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राखिएका छन्। त्यस्तै शाखा अधिकृत सुजन फागो पनि पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि स्पष्ट कार्य जिम्मेवारी बिना बसिरहेको बताइन्छ। नायब सुब्बाहरू सुवास केसी, दिलिप सिंह र शिव बस्नेत तथा एक जना कम्प्युटर अपरेटर पनि लामो समयदेखि जिम्मेवारी नपाई बसिरहेका छन्। प्रशासनिक संरचनामा कर्मचारीलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारी बिना राख्नु सामान्य प्रशासनिक अभ्याससँग मेल नखाने भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइन्छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम भण्डारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्य निकायबाट सरुवा भएर आएका केही कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई बसाल्नुमा प्रशासन महाशाखाको पनि भूमिका रहेको आरोप लगाइएको छ।
कर्मचारी वृत्तका केही व्यक्तिहरूका अनुसार भण्डारी लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेको चर्चा हुने गरेको थियो। श्रम मन्त्रालयमा आएपछि पनि उनी लामो समय एउटै महाशाखामा रहेकाले पुरानो ‘सेटिङ’ जोगाउन खोजिएको आरोप कर्मचारीहरूबीच सुनिने गरेको छ। उनीमाथि पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग निकटता रहेको चर्चा पनि हुने गरेको बताइन्छ, यद्यपि यसबारे औपचारिक पुष्टि भने सार्वजनिक रूपमा भएको छैन।
बिज्ञापन
मन्त्रालयभित्र काम गर्ने केही कर्मचारीका अनुसार अन्य निकायबाट सरुवा भएर आएका इमान्दार कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी नदिई बसालिएको छ। उनीहरूको भनाइमा पुरानो संरचना भत्किने डरले जिम्मेवारी बाँडफाँटमा असन्तुलन गरिएको आरोप लगाइन्छ।
यसको असर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायहरूको कामकाजमा समेत देखिन थालेको बताइन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड र भैंसेपाटीस्थित रोजगार तालिम केन्द्रका कार्यक्रमहरू आवश्यक कर्मचारी अभावका कारण प्रभावित हुन थालेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। तालिम सञ्चालनका कामहरू समयमै हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू समेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
मन्त्रालय नेतृत्वमाथि विदेश भ्रमणलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत महिना मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले दक्षिण कोरिया भ्रमणमा गएका थिए। भ्रमणको उद्देश्य त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकहरूको समस्या बुझ्ने बताइएको थियो। तर मन्त्रालयभित्रैका केही कर्मचारीहरूले भ्रमणबाट श्रमिक समस्या समाधानका ठोस उपलब्धि नआएको आरोप लगाएका छन्।
भ्रमण खर्चको स्रोतबारे पनि प्रश्न उठेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त भ्रमण नियमित सरकारी बजेटबाट नभई श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकमबाट व्यवस्थापन गरिएको बताइन्छ। श्रमिकहरूको हितका लागि स्थापना गरिएको कोषबाट प्रशासनिक भ्रमण खर्च गरिएको विषय उचित हो वा होइन भन्ने बहस समेत उठ्न थालेको छ।
मन्त्रालयभित्र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित मेडिकल परीक्षण र अभिमुखीकरण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको ‘सिन्डिकेट’सँग केही प्रशासनिक अधिकारीहरूको निकटता रहेको चर्चा पनि कर्मचारी वृत्तमा हुने गरेको बताइन्छ। यस्ता समूहहरूको प्रभावका कारण इमान्दार कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी नदिइएको र निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव पर्ने गरेको आरोप लगाइन्छ।
नेपालबाट हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। उनीहरूको हितसँग सम्बन्धित नीति निर्माण, तालिम, उद्धार र सेवा व्यवस्थापनमा श्रम मन्त्रालयको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर मन्त्रालयभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या देखिन थालेपछि सेवा प्रवाह प्रभावित हुने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्।
मन्त्रालयभित्र उठिरहेका यी आरोपहरूले प्रशासनिक व्यवस्थापन, कर्मचारी सरुवा तथा जिम्मेवारी वितरणको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिइरहेको सरकारका लागि यस्ता आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक भएको आवाज कर्मचारी वृत्तमै उठ्न थालेको छ। यदि यी आरोपहरू सत्य प्रमाणित भए त्यसले प्रशासनिक व्यवस्थापन मात्र होइन, श्रमिक हितसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमै गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
दुबईमा ५ महिनादेखि श्रम सहचारी खाली : सचिव काफ्लेले फाइल ‘लुकाए’, हजारौं श्रमिक मर्कामा
