संघीय सरकारका पाँच मन्त्रालय खारेजी तथा मर्ज भएसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि दबाबमा परेका छन् । यस अघि संघीय सरकारमा २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा हाल १५ वटामा झारिएको छ । संघ सरकारले नै प्रशासनिक पुन संरचना गरेसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि सोही अनुसार प्रशासनिक पुन संरचनाको प्रयासमा छन् ।
यस्तै निर्णयमा पुगेको छ बागमती प्रदेश सरकार । सो प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै मितव्ययी शासन प्रणाली अपनाउन प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरण गर्दै मन्त्रालयको संख्या ६ वटा कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । हाल बागमती प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय रहेकोमा ६ वटा मन्त्रालय कटौती गरी ७ वटामा झार्ने र कर्मचारी दरबन्दी प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै हाल रहेका १३ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मा सीमित गर्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन् । सोही प्रस्तावअनुसार अगाडि बढे बागमती प्रदेशकै ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुनेछन् ।
बिज्ञापन
केही अघिमात्र प्रदेश सरकारले पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजकत्व गठन भएको समितिले प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रतिवेदन तयार पारेर मुख्यसचिव बानिँयालाई बुझाइसकेको छ ।
पूर्वसचिव वाग्ले संयोजक रहेको समितिमा रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जिवनप्रभा लामा सदस्य र प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिव रहेका थिए । उक्त समितिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक मन्त्रालय संख्याको सुझाव, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको आवश्यकता निर्धारण, कर्मचारीहरूको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सहितको सरकारलाई प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या ८ बनाउने सुझाव दिएको छ ।
प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौतीबाट मात्रै वार्षिक ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
