सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सुशासन ‘ब्लु प्रिन्ट’ तयार गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १४ पुसमा समिति गठन गरेकी थिइन् । २१ पुसदेखि काम थालेको समितिलाई २१ फागुनसम्मको म्याद तोकिएकोमा केही समय थपेर काम फत्ते गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले संसद्को नियमित कार्य तथा सरकार र न्यायालयमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय समेटेर ‘गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट’ तयार पारेको थियो ।
बिज्ञापन
विगतका विभिन्न प्रतिवेदन र अध्ययनहरू कार्यान्वयन नहुनुका कारणसमेत विश्लेषण गरेर मार्गचित्रलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । करिब साढे दुई महिना लगाएर जेन–जी प्रतिनिधिसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ–विशेषज्ञ, तीनै तहका सरकार र तिनका अंग, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चार जगत्लगायतसँग बृहत् छलफल र सुझाव ग्रहण गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी एक हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
जसमा प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने,स्थानीय सरकारलाई झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी शासन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने,कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने,विद्यालय तहदेखि नै सदाचार र नैतिक शिक्षामार्फत सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने, कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिलाई पूर्ण रूपमा मेरिट र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने बिषय समावेश भएका छन् ।
कर्मचारी प्रशासन सुधारतर्फ पदस्थापन, सरुवा र बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र सूचना प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजामा आधारित बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिलाई पूर्ण रूपमा मेरिट र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र दण्ड प्रणाली लागू गर्ने उपाय प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय तहदेखि नै सदाचार र नैतिक शिक्षामार्फत सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनेजस्ता दीर्घकालीन सुधारहरू पनि आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबिच समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, अन्तरसरकारी समानान्तर संरचना खारेज गर्ने तथा वित्तीय हस्तान्तरण वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र स्थानीय सरकारलाई झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी शासन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने मार्गचित्र प्रस्ताव गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने दीर्घकालीन दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको डिजिटल रूपान्तरण, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई इजिपीमार्फत पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै,बजेट प्रणालीलाई खुला, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन तथा कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्न सुझाव दिएको छ । समयमै बजेट खर्च सार्वजनिक गर्ने र तीन तहका सरकारबिच समन्वयात्मक बजेट प्रणाली विकास गर्न भनेको छ । भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल, कागजविहीन र मुहानविहीन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मार्गचित्र छ । यस्तै, निरन्तर घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना, मर्जर वा निजीकरण गर्ने सुझाव समितिको छ । ती संस्थानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कर्मचारी संरचना पुनरावलोकन, सेवा–सुविधा र पारिश्रमिकमा एकरूपता कायम गर्दै दक्ष र उत्तरदायी मानव संसाधन विकासमा जोड दिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।
