अनुकुल न्यायधीश खोज्ने प्रयास : पूर्वमन्त्री गुप्ता,श्रेष्ठ र उपसचिव अधिकारीको भ्रष्टचार मुद्धा फेरि स्थगित

पूर्वमन्त्रीद्धय राजकुमार गुप्ता,रञ्जिता श्रेष्ठ र तत्कालीन मालपोत प्रमुख उपसचिवविरुद्धको घुस प्रकरणको मुद्धा स्थगित भएको छ ।

बिज्ञापन

कास्कीको लिचीबारी घुस प्रकरण सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएकोमा पूर्व मन्त्रीद्धय र उपसचिवको भ्रष्टाचार मुद्धा आज सुनुवाई नहुने भएको हो । हाल कारागारमा रहेका पूर्व मन्त्री गुप्ताको कास्कीको लिचीवारि घुस प्रकरणमा विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि सो उपर गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । गुप्ताको निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएकोमा निवेदककै कानुन व्यवसायीबाट आजको सुनुवाई स्थगित गरिएको छ ।

बिज्ञापन

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गुप्ताको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको थियो । पोखराको लिचीवारि भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपियाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो ।

बिज्ञापन

यही प्रकरणमा विशेष अदालतले श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । सो उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । गत फागुन १० गते विशेष अदालतले ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी रञ्जिता श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने(थुनछेक) आदेश दिएको थियो । अख्तियारले उक्त ५ लाखको धरौटी आदेशलाई कानुनसम्मत नभएको दाबी गरेको छ । सोही मुद्धामा पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ र उपसचिवको हकमा भने लगाउको कारण स्थगित भएको जनाईएको छ ।मुद्धा पेशीमा चढ्ने तर पटक पटक स्थगित हुनुलाई कतिपयले अनुकुल न्यायधीश खोज्ने प्रयासको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

आगामी आर्थिक वर्षमा १,९८५ निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा, २० सचिवस्तरका अधिकारी पनि बिदा हुने

३३४ माननीयलाई शाखा अधिकृत तहका स्वकीय,बार्षिक २४ करोड थप व्ययभार

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक,के के छन् एजेण्डा

सुशीलाले खारेज गरेको पीए सुविधा बालेन सरकारले व्युताँयो

बुढाखाडालाई जागिरमै राख्ने,नव युवालाई जागिरबाट निकाल्ने तयारी

पूर्वी नाकामा तस्करी ‘सेटिङ’को आशंका, दुई डीएसपीसहित ११ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी छानबिनमा

३ सचिवको दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ सचिव,पाँच अतिरिक्तमा

सूत्र प्रणालीले दिएको सास्ती

बिशेष