अनुकुल न्यायधीश खोज्ने प्रयास : पूर्वमन्त्री गुप्ता,श्रेष्ठ र उपसचिव अधिकारीको भ्रष्टचार मुद्धा फेरि स्थगित

पूर्वमन्त्रीद्धय राजकुमार गुप्ता,रञ्जिता श्रेष्ठ र तत्कालीन मालपोत प्रमुख उपसचिवविरुद्धको घुस प्रकरणको मुद्धा स्थगित भएको छ ।

बिज्ञापन

कास्कीको लिचीबारी घुस प्रकरण सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएकोमा पूर्व मन्त्रीद्धय र उपसचिवको भ्रष्टाचार मुद्धा आज सुनुवाई नहुने भएको हो । हाल कारागारमा रहेका पूर्व मन्त्री गुप्ताको कास्कीको लिचीवारि घुस प्रकरणमा विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि सो उपर गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । गुप्ताको निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएकोमा निवेदककै कानुन व्यवसायीबाट आजको सुनुवाई स्थगित गरिएको छ ।

बिज्ञापन

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गुप्ताको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको थियो । पोखराको लिचीवारि भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपियाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो ।

बिज्ञापन

यही प्रकरणमा विशेष अदालतले श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । सो उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । गत फागुन १० गते विशेष अदालतले ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी रञ्जिता श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने(थुनछेक) आदेश दिएको थियो । अख्तियारले उक्त ५ लाखको धरौटी आदेशलाई कानुनसम्मत नभएको दाबी गरेको छ । सोही मुद्धामा पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ र उपसचिवको हकमा भने लगाउको कारण स्थगित भएको जनाईएको छ ।मुद्धा पेशीमा चढ्ने तर पटक पटक स्थगित हुनुलाई कतिपयले अनुकुल न्यायधीश खोज्ने प्रयासको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी,१२०० राजनीतिक नियुक्ति एकै झड्कामा खारेज

मापदण्ड विपरीत अर्थ मन्त्रालयकै कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

सहसचिव सरुवामा स्वकीय हाबी,मुख्यसचिव निरीह

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता : उपहार लिन रोक,कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध

सहायकस्तरदेखि उपसचिव तहका १८ कर्मचारीको सरुवा

मापदण्डै छेडखानी गरेर विज्ञापन,’एस म्यान’लाई प्रमुख विकास आयुक्त बनाउने सचिवको दाउ

कम्प्युटर अपरेटरको भविष्य माथि निर्मम प्रहार, बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था खारेज नगर्न अनुरोध

कानुन मन्त्रीलाई एक सामाजिक कार्यकर्ताको खुल्ला पत्र

बिशेष