देशभरका सडक आयोजना वर्षौसम्म अलपत्र पर्ने, समयमै सम्पन्न नहुने र जनताले दुःख भोगिरहनुपर्ने अवस्था अब सह्य हुने अबस्था थिएन । यही यथार्थका कारण अहिले सडक विभागले रुग्ण आयोजनाहरूका ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई कडाइका साथ कार्यन्वयन गरिरहेको छ । यो कुनै आवेगको निर्णय होइन, न त कसैलाई लक्षित गरेर गरिएको कारबाही नै । रुग्ण ठेक्का तोड्ने काम सार्वजनिक हित, सेवा प्रवाह र जवाफदेहिताको सुनिश्चितताका लागि चालिएको कदम हो ।
बिज्ञापन
हाल सडक विभागअन्तर्गत देशभरका विभिन्न सडक डिभिजन र आयोजना कार्यालयमार्फत २ सय २९ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीहरूले पटक–पटक अवसर पाउँदा समेत समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको, प्रगति शून्य वा अत्यन्त न्यून रहेको र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएको कारण ती रुग्ण ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बिज्ञापन
अवसर धेरै, प्रगति शून्य भएपछि निर्णय
हामीले कुनै पनि ठेक्का हचुवाकै भरमा तोडेका छैनौं । ठेक्का तोड्नु अगाडि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक मौका दिइएको छ । सार्वजनिक सूचना निकालेर १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न आह्वान गरिएको हुन्छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीले सूचना प्रकाशित भएपछि काम सुरु गरेका छन् । यस्ता आयोजनाको ठेक्का हामीले तोडेका छैनौं । तर, सूचना हुँदाहुँदै पनि जवाफ नदिने, सम्पर्कविहीन हुने र कामै नगर्ने ठेकेदारहरूको हकमा कानुनअनुसार ठेक्का तोड्न बाध्य भएका हौं । विगतमा कतिपय आयोजनाहरू राजनीतिक कारणले अघि बढ्न नसकेको भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी नलिन सक्थे, ठेक्का तोड्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्थे । अनेक बहाना बनाएर आयोजना अल्झाइ राख्नु उचित होइन । त्यसैले अब लथालिङ्ग ठेक्का सह्य हुँदैन भन्ने सन्देश दिन हामी एक्सनमा उभिएका हौं ।
बिज्ञापन
कानुनको दायराभित्र रहेर कारबाही
ठेक्का तोड्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार गरिएको छ । सम्झौता गर्दा दुई पक्षबीच राखिएका शर्तहरू, निर्माण व्यवसायीले ती शर्त पालना गरे÷नगरेको अवस्था, कामको प्रगति, फिल्ड रिपोर्ट र स्पष्टीकरण सबै अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गरिन्छ । समयमै काम सम्पन्न नगने, फिल्ड प्रगति नदेखिने र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआएका ठेक्काहरू तोडिएका छन्। कतिपय ठेक्का सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयले त्यहीँबाट तोड्छन् भने ठूला र महत्वपूर्ण ठेक्काको हकमा विभागमा जानकारी आएपछि निर्णय हुँदै आएको छ । यदि कुनै निर्माण व्यवसायीलाई “हामीमाथि अन्याय भयो” भन्ने लाग्छ भने अदालत जाने अधिकार खुला छ । हामी कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै ठेक्का प्रक्रिया तोडेका छैनौं ।
लापरबाही गर्ने कालोसूचीमा
निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण ठेक्का तोडिएको अवस्थामा त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) अनुसार नियम उल्लंघन गरी काम अलपत्र पारेका व्यवसायीबाट बाँकी काम गर्न लाग्ने लागत असुलउपर गर्ने व्यवस्था समेत कानुनमै छ । अब प्रश्न उठ्छ,यसरी तोडिएका ठेक्काको काम कसरी अगाडि बढ्छ ?सुरुको ठेक्काअनुसार भएको काम हामीले स्वीकार गर्छौं । त्यसपछि बाँकी कामका लागि मात्रै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । यदि थोरै बजेटमा एउटै आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना हो भने बजेट उपलब्ध भएलगत्तै नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाढि बढ्छ । ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने आयोजना भए अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता लिएर बहुवर्षीय ठेक्का लाग्छ र काम अगाडि बढाइन्छ ।
कति तोडिए ठेक्का ?
हालसम्म विभिन्न कार्यालयमार्फत ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरू यस प्रकार छन्—
गोरखा सडक योजना : १
सडक डिभिजन पाल्पा : ३
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरी (सुनसरी) : ३
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, वीरगञ्ज (पर्सा) : १
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, धनगढी (कैलाली) : १
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) आयोजना निर्देशनालय : १
सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर : १
सडक डिभिजन हेटौंडा : ३
सडक डिभिजन काठमाडौं : २५
यी ठेक्काको कुल रकम २ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ४७ हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ बराबर छ । यो तथ्य आफैंमा गम्भीर छ र निर्णय किन आवश्यक थियो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्छ ।
नयाँ होइन, तर अब कडाइ अपरिहार्य
ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया नयाँ होइन । विगतमा पनि हुँदै आएको हो । तर, एकैचोटि यति ठूलो संख्यामा ठेक्का तोड्ने अवस्था यस अघि कहिल्यै आएको थिएन। अहिले ठेक्का लिने र ठेक्का लगाउने दुवै पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै कडाइका साथ कार्यान्वयनमा गएको छौै । मेरो स्पष्ट धारणा छ–आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ, जनताले सेवा पाउनुपर्छ, र करदाताको पैसा अलपत्र पर्नु हुँदैन । काम गर्न चाहने निर्माण व्यवसायीका लागि सरकार साथमै छ, तर काम नगरी ठेक्का थन्क्याउने संस्कृतिलाई अब प्रश्रय दिन सकिँदैन ।
