सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमा २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको नयाँ पारिश्रमिक तोकेका हुन ।
बिज्ञापन
यस पटक राष्ट्रसेवकहरुको तलब सुविधा चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ७५ अर्ब रुपैंयाले बढाएर २ खर्ब ४३ अर्ब रकम तलब भत्ता,मंहगी भत्ता, पोशाक भत्ता, बैठक,प्रोत्साहन,वैदेशिक भ्रमण भत्ता, खाद्यान्न, औषधि उपचार लगायतका शीर्षकमा सो रकम छुट्टाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० प्रतिशत तलब बृद्धि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अर्को ११ प्रतिशत गरेर २१ प्रतिशले बढेको उल्लेख छ । मासिक महंगी भत्ता कायम नै रहेकोले पनि अब कर्मचारीको तलब ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ ।यो व्यवस्था आगामी साउन महिनादेखि लागू हुनेछ । हालको तलबमान अनुसार मुख्यसचिवको ७७ हजार २११, सचिवको ७२ हजार ८२, सहसचिवको ५६ हजार ७३७, उपसचिवको ४८ हजार ७३७, कार्यालय सहयोगीको २७ हजार ६१२ रुपैयाँ तलब छ । यही तलबमान अनुसार साउनबाट नयाँ तलबमान निर्धारण हुन्छ । सबैभन्दा तल्लो तहको पद कास तहका कर्मचारीले बढेको तलब,महंगी भत्ता र ग्रेड समेत जोड्दा ४० हजार रुपैयाँ मुख्यसचिवको भने ९८ हजार ४१२ रुपैयाँ हाराहारी हात पार्नेछन् ।
बिज्ञापन
यसरी राज्यकोषबाट तलदब थाप्नेहरुको तलब सुविधा चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा आगामी आवमा ७५ अर्ब रुपैंयाले बढाइँदा करार सेवामा कार्यरत हजारौं कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बढ्छ कि बढ्दैन होला ? अधिकांश करार सेवाका कर्मचारीहरुको चासो र चिन्ता रहेको पाइन्छ । अर्थ र सामान्यका अधिकारीहरुका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सबै कर्मचारीहरुले बढेको तलब पाउँछन्।
सरकारले स्थायी कर्मचारीलाई सरह करार सेवाका कर्मचारीलाई समेत मंहगी भत्ता प्रदान गर्न भन्दै सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण यस पटक करार सेवाका कर्मचारीहरुले यो सुविधाबाट छुट्ने छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई समेत महंगी भत्ता उपलव्ध गराउने सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेकोमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधीशहरु मनोजकुमार शर्मा,शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलाशले पुनरावेदन नहुने आदेश गरेको थियो । पूर्ण इजलाशले यस अघि हरिप्रसाद फुँयाल र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित संयुक्त इजलाशबाट गत भदौं २ मा भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ मा उल्लेखित कुनै पनि अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो । सो सँगै गत भदौं २ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलशाबाट भएको आदेश नै अन्तिम आदेश मानिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले करार सेवाका कर्मचरीहरुलाई समेत स्थायी कर्मचारी सरह मंहगी भत्ता दिन गत भदौं २ मा परमादेश जारी गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको वजेटले स्थायी सेवाका कर्मचारीहरुले यस अघि पाउँदै आएको दुई हजार महँगी भत्तामा थप तीन हजार थपेर पाँच हजार पुर्याएको भए पनि सोही महँगी भत्ता करार सेवाका कर्मचारीलाई उपलव्ध गराएको थिएन । सोही विभेदपछि एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलशाले करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
बिज्ञापन
रिट निवेदकको माग वमोजिम गत भदौं २ गते परमादेशको आदेश जारी भएकोमा फैसलाका पूर्ण पाठमा करार सेवा कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलव्ध गराउनुपर्ने, करार सेवाका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने,निजामती सेवा अस्पतालमा करार सेवाका कर्मचारीहरुले पनि सेवा सुविधा पाउनुपर्ने लगायतको आदेश अदालतले गरेको थियो ।
फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसलाको पूर्ण पाठ सहित सम्वन्धित निकायहरुमा रितपूर्वक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पत्राचार गरिसकेको भए पनि सरकारले यसलाई व्यवस्था गर्दै आएको थियो । सोही आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायहरुले सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा सोही मुद्धा पुनरावेदनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा पुगेकोमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले सो रिट पुनरावेदन नहुने फैसला गरसँगै सरकारी निकायका सबै करार सेवाका कर्मचारी,संघीय संसद सचिवालयका करार सेवाका कर्मचारी,सरकारी समितिहरू तथा आयोगहरूका करार सेवाका कर्मचारी र सरकारी स्वामित्वका संगठित संस्थाहरूमा कार्यारत करार सेवाका हजारौं संख्यामा रहेका करार सेवाका कर्मचारीहरुले स्थायी सरह मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता पाउँदै आएका छन् । सर्वोच्चको सोही आदेका कारण करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेटबाट बढेको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता पाउने भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
