बिज्ञापन

बिज्ञापन

मन्त्रालयभित्रको शक्ति–सन्तुलनबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। सचिव गोपाल सिग्देल अझै पनि प्रकाशमान सिंहका दूतझैँ सक्रिय रहेको आरोपले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि आघात पुर्‍याउँछ। यदि सचिवालय राजनीतिक छायाबाट मुक्त हुन सकेन भने, नीति–निर्णयहरू सार्वजनिक हितभन्दा दलगत लाभतर्फ ढल्किने जोखिम रहन्छ।

यसबीच, भूमि मन्त्रालयमा सुधारको प्रयास देखाउँदै आएका मन्त्री कुमार ईङनामले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका छन्। यही सन्दर्भमा मूल प्रश्न उभिन्छ—भूमि मन्त्रालयमा देखिएको सुधारको लय शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि सम्भव छ त? उत्तर सिधा छैन। किनकि मन्त्रालयको संरचना, परियोजनाको आकार, हितसमूहहरूको घनत्व र विगतका अभ्यासहरू फरक छन्। यहाँ सुधारको पहिलो सर्त नै “सेट” परिवर्तन हो—नीतिगत मात्र होइन, कार्यान्वयन तहसम्म।

सम्पादकीय दृष्टिले हेर्दा, अहिलेको प्राथमिकता तीन तहमा हुनुपर्छ। पहिलो, आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन—स्रोतका दाबीहरू तथ्यमा आधारित छन् कि छैनन्, सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो, परियोजना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता—ठेक्का प्रक्रिया, भेरिएसन, भुक्तानी र अनुगमनलाई खुला र डिजिटल बनाउने। तेस्रो, प्रशासनिक स्वतन्त्रता—सचिवालयलाई राजनीतिक दूतत्वबाट अलग गर्दै पेशागत जवाफदेहितामा बाँध्ने।

यदि यी कदमहरू नचालिए, शहरी विकास मन्त्रालय ‘सुधार’को नारा मात्र रहनेछ, अभ्यास भने पुरानै। मन्त्री ईङनामका लागि यो अवसर पनि हो र परीक्षा पनि—पुरानो सेटिङ भत्काएर नयाँ मानक स्थापना गर्ने कि, आरोप–प्रत्यारोपको चक्रमै मन्त्रालयलाई छोड्ने? सार्वजनिक हितको उत्तरदायित्वले पहिलो विकल्प रोज्न बाध्य पार्छ।

संघीय सचिवालयमा करोडौँको अनियमितता, उच्चस्तरीय छानबिनको माग