बिज्ञापन

बिज्ञापन

हिजो बुधबार भएको सम्झौता अनुसार सरकारले भदौ २३ र २४ गते चलेको जेनजी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ का रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ। नवयुवाहरूको असंगठित शक्ति-प्रदर्शनबाट तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको सत्तापलट सम्भव बनेको थियो। यही शक्ति-संतुलनका कारण जेनजी युवाहरूको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो।

जेनजी पक्षले आन्दोलनअघि स्पष्ट र संगठित माग सार्वजनिक नगरेकाले आन्दोलनमा उठेका प्रश्नहरू बिलाएर जाने खतरा सरकारी संयन्त्रले देख्दै आएको थियो। यही संवेदनशीलताकाबीच सरकार–जेनजी बीच सहमति जुटेको छ र यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार बैठकमा सम्झौता कार्यान्वयन संरचना, सम्भावित कानुनी तथा प्रशासनिक प्रभाव, तथा युवा समूहसँग निरन्तर संवादका संयन्त्रबारे विस्तृत छलफल हुनेछ।

“सरकारले आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिइसकेपछि अब त्यसका राजनीतिक, कानुनी र नीतिगत परिणामहरूलाई सुव्यवस्थित रूपमा लैजानुपर्छ। आजको बैठकको एजेन्डा यही वरिपरि केन्द्रित छ।”बैठक जारी छ।