सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रकम हिनामिना,अख्तियारले बनायो ४ जनालाई प्रतिवादी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक वनको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले  कामै नगरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको भेटिएसँगै वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष,सचिव,कोषाध्यक्ष र लेखापरीक्षकविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियारका अनुसार जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका–१ स्थित ‘चुली डडमेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह’ का तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र लेखापरीक्षकहरुले काम नै नगरी नक्कली बिल भरपाई बनाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको भेटिएसँगै उनीहरुविरुद्ध विशेषमा मुद्धा लगेको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियारका अनुसार, वनमा आगलागी नियन्त्रणका लागि ५२ जना खटिएको भन्दै २ लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँको नक्कली भरपाई बनाएर खाएको तथा वन हेरालु नै नराखी ९० हजार रुपैयाँ तलब बापत खर्च देखाएको भेटिएको छ । यस्तै,वन समूहको निर्णय पुस्तिकामा ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको सो कामै नभएको भेटिएको अख्तियारले स्थलगत निरीक्षण गर्दा फेला परेको छ ।

अख्तियारले वन समूहका तत्कालीन अध्यक्ष अमृते दमाई र कोषाध्यक्ष धनसरी राना विरुद्ध ९ लाख ६५ हजार ८७३ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद र जरिवानाको माग गरेको छ।
यस्तै, तत्कालीन सचिव रामकुमारी राना विरुद्ध ८ लाख ४० हजार ८७३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। घटनामा दर्तावाल लेखापरीक्षक भोजराज शर्मा पाण्डेको समेत मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरेको छ ।आयोगले अनुसन्धानका क्रममा पदाधिकारीहरूले वनको रकम निकासा गरी आफूखुसी चलाएको र त्यसलाई छोप्न विभिन्न नक्कली शीर्षक खडा गरेको पाइएको देखिएसँगै अध्यक्ष दमाईं र कोषाध्यक्ष राना, लेखापरीक्षक पाण्डेसहितलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

६ मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

बिशेष