बिज्ञापन

बिज्ञापन

विज्ञप्तिमा “मिति २०८१/०८/०४” उल्लेख गरिएको छ, तर वास्तविक बैठक २०८२ साल मंसिर ४ गते बसेको थियो।
थप लापरवाही त्यही पत्रको अर्को अनुच्छेदमा देखिन्छ, जहाँ २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन को उल्लेख गरिएको छ। एउटै पत्रमा दुईवटा फरक वर्षको मिति हुँदा पनि सचिवले ध्यान नदिई साइन गरेका हुन्।कर्मचारीका अनुसार—“कागज नहेरी साइन गर्ने यिनै सचिव मुख्य सचिव भए भने निर्णय प्रक्रियामा अझ कति दुर्घटना हुने हुन्?”

अर्याल अहिले वरिष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव बन्न प्रथम दावेदार मानिन्छन्। त्यसैले निरन्तर ‘लबिङ र दौडधुप’ मा रहेको बताइन्छ। तर यति संवेदनशील विषयमा गरिएको लापरवाही उनले दाबी गरेको ‘योग्यता’ लाई प्रश्नमा लिएको छ।राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील कागजमा बिना पढी साइन गर्ने सचिवले मुख्य सचिव भएपछि जिम्मेवारी कस्तो लिने?निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहमा तयार भएको कागजमात्रै पास गर्ने प्रविधि कायम रहने कि संशोधन हुन्छ?

सरकारी वृत्तभित्र अहिले यही प्रश्नको गाईगुई छ—“साइन मात्र गर्ने मुख्य सचिव चाहिन्छ कि निर्णय पढ्ने, बुझ्ने र निर्देशन दिने?”