काठमाडौँ । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति, वीरेन्द्रनगरमा झन्डै तीन करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना बहालवाला उपसचिवसहित पाँचजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
बिज्ञापन
अख्तियारका अनुसार समितिको विभिन्न आर्थिक वर्षको आम्दानी रकम योजनाबद्ध रूपमा अपचलन गरिएको निष्कर्षसहित तत्कालीन सदस्य सचिव, लेखा शाखाका कर्मचारी र सहलेखापाललाई प्रतिवादी बनाइएको हो।
बिज्ञापन
मुद्दामा तत्कालीन सदस्य सचिवहरू टीकाराम ढकाल, नरहरि तिवारी र गेहेन्द्रबहादुर डाँगीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै, तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षत्री र सहलेखापाल खड्कबहादुर रानाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार अभियोग लगाइएको छ। क्षत्रीको निधन भइसकेकाले बिगो असुली प्रयोजनका लागि उनकी पत्नी सीमाकुमारी चन्दलाई प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म समितिले भाडाबापत चार करोड १८ लाख चार हजार ३०३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। उक्त रकम समितिको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि एक करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ रुपैयाँ मात्रै खातामा दाखिला गरिएको पाइएको छ। बाँकी दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
बिज्ञापन
अनियमितता लुकाउन प्रतिवादीहरूले बैंकमा रकम जम्मा भएको देखिने गरी गलत आयव्यय विवरण तयार पारेर समितिको बैठकमा अनुमोदनका लागि पेस गरेको र त्यसलाई बैठकबाट निर्णयसमेत गराइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले टीकाराम ढकालविरुद्ध ६४ लाख २८ हजार ४३७ रुपैयाँ, नरहरि तिवारीविरुद्ध एक करोड चार लाख ७१ हजार ९४२ रुपैयाँ तथा गेहेन्द्रबहादुर डाँगीविरुद्ध ७२ लाख ७८ हजार ११० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
ढकाल हाल श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत इपिएस कोरियन शाखामा छन् , तिवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा निर्देशक तथा डाँगी दाङको लमही नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।
यस्तै, तत्कालीन लेखा अधिकृत क्षत्रीविरुद्ध दुई करोड ९० लाख ९६ हजार ४४१ रुपैयाँ र सहलेखापाल रानाविरुद्ध दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
