कर्मचारीको निर्णय आँखाचिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने सचिव, भोलि मुख्य सचिव?

काठमाडौँ । मुख्य सचिव बन्ने ‘दाबी’ गर्दै हिँडेका सचिव सुमनराज अर्याल नै प्रेस विज्ञप्तिमा आँखाचिम्लेर साइन गरेर चिप्लिएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसम्बन्धी विज्ञप्तिमा उनले अघिल्लो वर्षको मिति राखिएको कागजमै सिधै हस्ताक्षर गरेपछि कर्मचारी वृत्तमा नै उनको प्रशासनिक क्षमता प्रति शंका उठ्न थालेको छ।

बिज्ञापन

‘नेपाली सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्ने सचिवले कागज नै नहेरी साइन गर्ने हो भने भोलि मुख्य सचिव भएपछि के हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न सरकारी निकायभित्र खुलेर उठ्न थालेको छ। तल्लो तहका कर्मचारीले तयार पारेको कागजलाई आँखाचिम्लेर पास गर्ने बानी भएको आरोपसमेत अर्यालमाथि लागेको छ।

बिज्ञापन

विज्ञप्तिमा “मिति २०८१/०८/०४” उल्लेख गरिएको छ, तर वास्तविक बैठक २०८२ साल मंसिर ४ गते बसेको थियो।
थप लापरवाही त्यही पत्रको अर्को अनुच्छेदमा देखिन्छ, जहाँ २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन को उल्लेख गरिएको छ। एउटै पत्रमा दुईवटा फरक वर्षको मिति हुँदा पनि सचिवले ध्यान नदिई साइन गरेका हुन्।कर्मचारीका अनुसार—“कागज नहेरी साइन गर्ने यिनै सचिव मुख्य सचिव भए भने निर्णय प्रक्रियामा अझ कति दुर्घटना हुने हुन्?”

अर्याल अहिले वरिष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव बन्न प्रथम दावेदार मानिन्छन्। त्यसैले निरन्तर ‘लबिङ र दौडधुप’ मा रहेको बताइन्छ। तर यति संवेदनशील विषयमा गरिएको लापरवाही उनले दाबी गरेको ‘योग्यता’ लाई प्रश्नमा लिएको छ।राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील कागजमा बिना पढी साइन गर्ने सचिवले मुख्य सचिव भएपछि जिम्मेवारी कस्तो लिने?निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहमा तयार भएको कागजमात्रै पास गर्ने प्रविधि कायम रहने कि संशोधन हुन्छ?

बिज्ञापन

सरकारी वृत्तभित्र अहिले यही प्रश्नको गाईगुई छ—साइन मात्र गर्ने मुख्य सचिव चाहिन्छ कि निर्णय पढ्ने, बुझ्ने र निर्देशन दिने?”

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मालपानीको नागरिकता शंकास्पद,छानबिन अगाडि बढाउँदा सिडियोकै सरुवा

दरबन्दी मिलानप्रति सचिवले देखाएनन् रुची

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती

बालकुमारीको गजलसंग्रह तलतल विमोचन हुँदै

अलपत्र जेन-जी र सरकारबीचको सम्झौतामा छुटेका कर्मचारीतन्त्रका कुरा

केन्द्रीय बैंकले भेट्यो तीन बैंकमा गम्भीर कैफियत : कारवाहीमा परे अध्यक्षदेखि सिइओसम्म

जसपा नेपालको चुनावी घोषणापत्र : ६ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गराउने

करदाता सेवा कार्यालय खारेजीको विरोधमा उत्रिए स्थानीय

बिशेष