सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा पछिल्लो समय नेवार समुदायका सहसचिव तहका कर्मचारीहरू क्रमशः बाहिर धकेलिएको आरोप उठेको छ। विभागमा कार्यरत वरिष्ठ नेवार सहसचिवहरूलाई सरुवा गर्दै अन्यत्र पठाइँदा विगतमा गम्भीर अनियमिततामा मुछिएका सहसचिव रविन्द्र बोहरा भने विभागको महानिर्देशक पदमा उकासिएकोमा व्यापक प्रश्न उठेको छ।
बिज्ञापन
नेवार समुदायका सहसचिवमध्ये मचाकाजी महर्जनलाई शहरी विकास विभागबाट हटाएर बाग्मती सभ्यतामा सारिएको छ भने प्रकिर्ण तुलाधरलाई उपमहानिर्देशकबाट हटाई उपत्यका विकास प्राधिकरणमा पठाइएको छ। त्यस्तै रोशन श्रेष्ठलाई पुनर्निर्माण महाशाखाबाट हटाई भवन निर्माण तथा प्रविधि महाशाखामा सारिएको छ।
बिज्ञापन
यसैबीच, तीन–तीन जनालाई पेलिँदै, बदनामी बोकेका रविन्द्र बोहरालाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ, जसमा मन्त्री घिसिङ र सचिवालयको सीधा भूमिका रहेको आरोप छ।
बरियतामै ठाडो मिचाइ
बिज्ञापन
शहरी विकास मन्त्रालयमा सिनियरिटीका आधारमा पद्य मैनाली सबैभन्दा वरिष्ठ सहसचिव हुन्। उनीपछि रामचन्द्र दंगाल, नवराज प्याकुरेल, चक्रवर्ती कण्ठ क्रमशः दोस्रोदेखि चौथो वरिष्ठतामा छन्। त्यसपछि दिलीप भण्डारी, भ्रष्टाचार मुद्दामा परेर निलम्बित नारायण भण्डारी, अनि सातौँमा हालै सरुवा गरिएका मचाकाजी महर्जन रहेका छन्।
प्रकिर्ण तुलाधर आठौँ वरिष्ठतामा छन्।यस आधारमा विभागको नेतृत्व चक्रवर्ती कण्ठ, दिलीप भण्डारी वा प्रकिर्ण तुलाधरले पाउनु पर्ने थियो। तर, सम्पूर्ण बरियता लत्याउँदै रविन्द्र बोहोरालाई महानिर्देशक बनाइएको छ।
विभागमा उनीभन्दा पछिका सहसचिवहरू एकराज अधिकारी, सुनिलकुमार ठाकुर, प्रकाश अर्याल, लिला खतिवडा रहेका छन्। तीमध्ये ठाकुर आगामी माघमा अवकाशमा जानेछन्।
अनियमितता–विवादकै बीच आकर्षक पद
मन्त्री कुलमान घिसिङले एकातिर बरियता मिचेर, अर्कोतिर निजामती सेवा ऐनअनुसार तोकिएको पदस्थापनमा तीन महिनासम्म नजाने र राजनीतिक पहुँचमार्फत अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई नै पुरस्कृत गर्दै विभाग नेतृत्व दिएको टिप्पणी गरिन्छ।
रविन्द्र बोहरा विगतमा बारम्बार विवादमा परेका सहसचिव हुन्।
तीन वर्षअघि उनले तत्कालीन सचिव रमेश सिंहसँग मिलेमतो गरी परामर्शदाता छनोटमा गम्भीर अनियमितता गरेको उजुरी दर्ता भएको थियो।
एकै व्यक्तिलाई तीन–तीन जिम्मेवारी
बोहरा मेटमणि चौधरी मन्त्री भएर बिदा भइसकेपछि, मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा जाँदा ‘कनिष्ठ’ हुँदाही तीन–तीन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका थिए।
भागीरथी सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सदस्य–सचिव, NUGIP का प्रमुख, र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट परियोजनाको नेतृत्व उनैले सम्हालेका थिए।
परामर्शदाता छनोटमा सेटिङ, राज्यलाई करोडौँ नोक्सान
विश्व बैंक सहयोगमा चलिरहेको Nepal Urban Governance and Infrastructure Project (NUGIP)–UDST परियोजनामा परामर्शदाता छानोटका क्रममा सेटिङ गरी नेपाल सरकारलाई करोडौँ नोक्सान पुगेको आरोप बोहोरा माथि छ।
एनयुजिआइपी–युडिएसटी परियोजनामा गोप्य प्राविधिक मूल्यांकनका मापदण्ड पहिले नै इआरएमसी–उदय कन्सलटेन्सीलाई फेला परेको थियो।
सामान्य प्रक्रियामा, कुनै परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि परीक्षा रद्द हुन्छ।तर, यहाँ गोप्य मूल्यांकन मापदण्ड बाहिरिएको प्रमाण खुलिसक्दा पनि टेण्डर रद्द नगरी सट्याकसुटुक काम अघि बढाइएको थियो।
त्यसबेला आयोजना प्रमुख रहेका रविन्द्र बोहोराले नै गोप्य प्राविधिक प्रस्ताव सेटिङ भएको कन्सलटेन्सीलाई दिएको र सोही कन्सलटेन्सीलाई परामर्शदाता छनोट गराउने भूमिका खेलेको स्रोतहरूले पुष्टि गर्छन्।
बरियतामाथि प्रहार, समुदायलाई पेलियो, अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्दै जिम्मेवारी—सहरी विकास विभागभित्रको पछिल्लो निर्णयले प्रशासनिक मर्यादा, समान अवसर र सुशासनको गम्भीर सवाल उठाएको छ।
परामर्शदाता छनौंटमा गम्भीर चलखेल गरेका सहसचिवलाई कुलमानको उपहार :बनाए महानिर्देशक
अटेरी सहसचिव कुलमानद्धारा पुरस्कृत : बरियता मिचेर विवादित बोहरालाई महानिर्देशक
