करार कर्मचारी कटौती गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयको प्रभाव स्थानीय तहमा देखिन थालेका छन् । सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोही निर्देशन कार्यान्वयनका लागि भन्दै पालिकाले दरबन्दीभन्दाबाहेकका कर्मचारी कटौती गर्न थालेका हुन् ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै एउटै पालिकाले १२० करारका कर्मचारी हटाएको छ । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाले एक सय भन्दा धेरै करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीलाई कार्तिक १ गतेदेखि म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
संघीय र प्रदेश सरकारको पत्रअनुसार पालिकामा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेको पालिकाले जनाएको छ ।
हाल बुढीगंगा नगरपालिकाले विकासीय बजेटबाट ८० जना अस्थायी कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्दै आएको जनाइएको छ । ती कर्मचारीहरुलाई समेत १ कार्तिकको मितिदेखि लागू हुने गरी बिदा गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सो पालिकाले करार कर्मचारीका लागि १ करोड ८० लाख ७० हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो अघिल्लो आर्थिक बर्षमा । नगरपालिकाले दरबन्दी बाहेक इन्जिनियर उजुरी प्रशासक, स्वकीय सचिव, रोजगार सहजकर्ता लगायत दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरेर तलव भत्ता बाफत उक्त रकम खर्च गरेको महालेखाले बेरुजु नै लेखेको थियो ।
धमाधम करारका कर्मचारी हटाउँदै स्थानीय तह
बिज्ञापन
