करार कर्मचारी कटौती गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयको प्रभाव स्थानीय तहमा देखिन थालेका छन् । सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोही निर्देशन कार्यान्वयनका लागि भन्दै पालिकाले दरबन्दीभन्दाबाहेकका कर्मचारी कटौती गर्न थालेका हुन् ।
बिज्ञापन
संघीय सरकारको यो निर्णय सँगै कर्णालीका एक दर्जन बढी स्थानीय सरकारले करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको करार सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्ता कतिपय स्थानीय तहले गत साउनदेखि नै करार कर्मचारीको म्याद थपेका छैनन् भने कतिपयले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी म्याद नथप्ने निर्णय गरेका छन् । स्थानीय सरकारका कदमले कर्णालीका एक हजार पाँच सय भन्दा बढी करार कर्मचारीले जागिर गुमाउनेछन् ।
बिज्ञापन
कर्णालीमा कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका, शुभकालिका, शान्तित्रिवेणी र पलाता गाउँपालिका, जुम्लाको तातापानी गाएँपालिका, दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा र पञ्चपुरी नगरपालिकालगायतका स्थानीय सरकारले करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले करार कर्मचारी कटौतीको निर्णय दुई दिनमै फिर्ता लिएको थियो ।
यस्तै मधेश प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार धमाधम करारका कर्मचारी हटाउन थालेका छन् ।
मधेश प्रदेशकै एक मात्र महानगर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि करार कर्मचारीहरूको म्याद नथप्ने निर्णय गर्दै सूचना जारी गरेको छ । ा सिरहा नगरपालिकाले पनि अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
उता संघीय सरकारको यो निर्णय पछि धनकुटाका कतिपय स्थानीय तहहरूले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई हटाउन थालेका छन ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाकाले एक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भनी निर्देशन भएअनुसार नगर अनुदानबाट पारिश्रमिक भुक्तानी हुने स्वीकृत दरबन्दीबाहेकमा अस्थायी नियुक्ति भएका, करार सेवामा नियुक्ति भएका, दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी तथा नगरपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय शिक्षक र बालविकास सहजकर्ताहरूसमेत गरी सबैलाई कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति र करार सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाले अस्थायी र करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेसँगै नगरपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र बालविकासका २७ जना कर्मचारीको जागिर गुम्ने भएको छ । सबैभन्दा बढी नगर स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीको जागिर गुम्ने भएको छ। ७ वटा नगर स्वास्थ्य केन्द्रका करिब १५ जना कर्मचारी हट्नेछन्। त्यस्तै शिक्षक, सामाजिक परिचालक र कार्यालय सहयोगीको पनि जागिर गुम्नेछ।
यता धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले पनि एकहप्ता अगाडि नै सूचना जारी गरेर पालिकाभित्र रहेका अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति र सम्झौता रद्द गरेको जनाएको छ।
यस्तै,मोरङको जहदा गाउँपालिकाले पनि असोज २१ गतेदेखि नै लागू हुने गरी स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको छ ।
संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाले पनि कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी दैनिक ज्यालादारी तथा करार सेवाका २९ जना कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
