एमडीएमएस खरिदमा ९१ करोडको भ्रष्टाचार, अध्यक्षसहित २० विरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको अभियोगसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।

बिज्ञापन

मुद्धा दायर गरिएकामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित एकजना पूर्ववरिष्ठ निर्देशक, तीनजना बहालवाला निर्देशकहरूसहित २० जना रहेका छन् । उनीहरुविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो।

बिज्ञापन

प्रतिवादी बनाइएकामा झा र खनालका अलावा पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दीपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्युतानन्द मिश्र, आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतिराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी र कविन्द्रराज मल्ललगायत छन् ।

अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशकरनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक,उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ तथा निर्देशक दीपेश आचार्यविरुद्ध मुद्दा दागर भएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक,उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशकरउपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशकरउपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक नीराजन कोइरालाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।अख्तियारले एमडीएमएसमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरण  रित्तिने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले दिइन् राजीनामा

अमिनविरुद्ध ३ करोड २९ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

निजामती कर्मचारीले पेन्सन पाउनेले वृद्धभत्ता नपाउने

रुपन्देहीको नदीमा ३ बालक बेपत्ता, खोजीकार्यमा सशस्त्र प्रहरी

कर्मचारी समितिमा आउन डराए, पत्रकारलाई रोकौँ

अर्थ सचिवको प्रस्ताव :’मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिव नराखौं’

अर्घाखाँचीका ट्रेड युनियनकर्मीद्धारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सभामुखलाई १२ बुँदे ज्ञापन पत्र

बैंकका अध्यक्षलाई अख्तियारको सात दिने पूर्जी

बिशेष