अन्तत निजामती सेवा विद्येयकको गाँठो फुकेको छ । कर्मचारीको अवकाश उमेर तीन चरणमा राख्ने सहमति जुटेसँगै निजामती विद्येयकमा केही दिनदेखि शुरु भएको किचलो सल्टिएको हो ।
बिज्ञापन
निजामती विद्येयकको दफा ५८ मा रहेको अवकाशको उमेर हदको बिषयमा सरकारको तर्फबाट नयाँ प्रस्ताव गरिएसँगै निजामती सेवा विद्येयकमा किचलो शुरु भएको थियो ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा विद्येयकको दफा ५९ मा कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै सर्वसहमतमा पारित गरेको थियो विद्यायन व्यवस्था समितिले । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको उक्त प्रावधानमा ऐन जारी भएको बर्ष ५८ बर्षमा कर्मचारीहरु अवकाशमा जाने,अर्को बर्ष ५९ र अर्को बर्षबाट उमेर हद ६० बनाउने प्रावधान राखिएको छ । समितिले निजामती विधेयकको दफा ५८ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्था नै कायम रहने गरी सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । तर मन्त्री न्यौपानेले अस्ति शुक्रबारको बैठकमा आफू उपस्थित नभएको भन्दै ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५९ वर्ष अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव शनिबारको बैठकमा राखेसँगै किचलो शुरु भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने र अर्को बर्ष ६० वर्षको प्रावधान लागू गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । तर विपक्षीहरुले यस अघि सर्वसहमतले पास भइसकेको विद्येयक करेक्सन गर्न नमिल्ने अडान लिएका थिए । सोही अडानबाट सरकार व्याक भएसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थामा गाँठो फुकेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको थियो । यसलाई सदर गरेर जाने निर्णय मन्त्री न्यौपानेको अभिव्यक्तिसँगै निजामती विधेयकमा परेको गाँठो फुकेको छ ।
